राज्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांचे कामबंद आंदोलन! वाढीव वेतनासाठी २८०० अधिकारी संपावर

विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन राज्यातील 2200 नायब तहसीलदार आणि 600 तहसीलदारांनी, सोमवार 3 एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे 4300 रुपयांवरुन 4800 रुपये वाढवण्याची त्यांची मागणी आहे.

( हेही वाचा : भारत आणि अमेरिका करणार संयुक्त युद्धाभ्यास! १० एप्रिलपासून होणार सुरूवात)

सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष 2.64 कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल

राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 1998 रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. परंतु, वेतनवाढ केली नव्हती. मागील 25 वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात, मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. वाढीव ग्रेड-पे मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील 2200 पेक्षा जास्त नायब तहसीलदारांना फायदा होईल तर दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष 2.64 कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल.

संपाचा फटका सर्वसामान्यांना 

राज्यातील 600 तहसीलदार आणि 2200 नायब तहसीलदार हे संपावर गेल्याने याचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसणार आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे कामही तहसीलदारांना करावे लागते. जमीन महसुलाची कामे, अतिवृष्टीचे पंचनामाचे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान, गौण खनिज संदर्भातील कामे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा, तालुका दंडाधिकारी स्वरुपाची कामे, जमीन महसूल जमीन नोंदी प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, फौजदारी प्रकरणे, पंचनामा,आरोपी ओळख परेड, रोजगार हमी योजनेचा इतर योजनांची अंमलबजावणी करणे, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे, कायद्याची पदवी न घेता अर्धन्यायिक जबाबदारी तालुका दंडाधिकारी म्हणून पार पाडणे, आदी जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असतात.