प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) म्हणजेच आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदी कायम राहतील, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे PMLA अंतर्गत अटक करण्याचे ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले असून ईडीने केलेली अटकेची कारवाई मनमानी नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
(हेही वाचा – शिंदे समर्थकांनी उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसासाठी ‘सामना’त दिल्या जाहिराती, पण…)
सर्वोच्च न्यायालयात PMLA कायद्यातील अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका सुनावणीसाठी आली होती, त्यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने आर्थिक विधेयकात झालेल्या 7 बदलांबाबत 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि पीएमएलए विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. अटक करून कारवाई करण्याचा ईडीचा अधिकार न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच पीएमएलए कायदाही न्यायप्रविष्ट करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे.
Supreme Court bench assembles to deliver judgment on petitions challenging the constitutionality of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/EYf6WUjnTc
— ANI (@ANI) July 27, 2022
याचिकेत काय म्हटले
बेकायदेशीरपणे कमावलेला पैसा देश-विदेशात पाठवल्याबद्दल न्यायालयात खटले सुरू असतात. या कायद्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होत असल्याचे एका याचिकेत म्हटले आहे. त्यातील अधिकाऱ्यांना मनमानी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासोबतच गुन्हा सिद्ध न होऊनही खटला बराच काळ सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. या युक्तिवादांच्या आधारे पीएमएलएला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सध्या ईडी आणि पीएमएलए कायदा पूर्णपणे योग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
सरकारने दिला पाठिंबा
या खटल्यात सरकारच्या वतीने या कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला की, कारवाई टाळण्यासाठी लोकांनी अशा याचिका दाखल केल्या आहेत. हा तोच कायदा आहे, ज्याच्या मदतीने विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीसारख्या लोकांना गंडा घातला गेला आणि त्यांच्याकडून आतापर्यंत 18 हजार कोटी वसूल करण्यात आले आहेत.
100 हून अधिक याचिका दाखल
PMLA संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 100 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वांना एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community