माथेरान हे मुंबईतील नागरिकांसाठी सर्वात जवळचे आणि सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे. अमन लॉज आणि माथेरान दरम्यानच्या प्रवाशांसाठी शटल सेवेसह मध्य रेल्वेने हे ठिकाण एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून लोकप्रिय करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या ठिकाणी आता लवकरच ई-रिक्षा धावताना दिसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरान या पर्यटनस्थळी ई-रिक्षा सुरु करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासह पुढील तीन महिन्यांत ई-रिक्षाची ट्रायल घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
१८८५ सालापासून माथेरानमध्ये वाहनांना बंदी असल्यामुळे ब्रिटिश कालीन राजवट व त्यांनी बनवलेल्या नियम व अटीनुसार माथेरानचे जनजीवन चालते. दळणवळणाचे साधन म्हणून या ठिकाणी घोडा व माणसाला खेचणारी हात रिक्षा या साधनांचा वापर केला जात होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमानवी वाहतुकीला अळा बसणार आहे. जगभरातून माथेरानमध्ये पर्यटक येत असतात. पण पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांना ये जा करण्यासाठी पायपीट, हातरिक्षा आणि घोडे याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. या अमानवी वाहतुकीविरोधात पर्यावरण मित्र सुनील शिंदे यांनी दहा वर्षे न्यायालयीन लढा दिला होता. अखेर त्यांच्या या लढ्याला यश आले आहे.
(हेही वाचा – ‘माथेरानच्या राणी’ला पर्यटकांची पसंती!)
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 12 मे रोजी माथेरानकरांनी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे, आम्ही लवकरच प्रशासकीय कारवाई पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करून ई- रिक्षाचा ट्रायलसाठी प्रयत्न करू अशी माहिती माथेरान नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे यांनी दिले आहे.
अमानवी प्रथेतून मुक्ती
गुलामगिरीचे प्रतीक समजल्या जाणाऱ्या या हात रिक्षांना देशभरात बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, माथेरान हे ‘इको सेन्सेटीव्ह झोन’ (पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील) मध्ये येत असल्याने या ठिकाणी वाहनांना बंदी म्हणून याठिकाणी प्रवासासाठी हातरिक्षा तसेच घोड्यांचा वापर केला जातो. राज्य सरकारने ई-रिक्षासाठी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मागण्यास सांगितले. श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सुनील शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर दोन दिवस सुनावणी झाल्यावर, माथेरानला सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली.
Join Our WhatsApp Community