मलिकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; याचिका फेटाळली

राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात अटकेला आव्हान देणारी मंत्री नवाब मलिक यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

( हेही वाचा : कोकण रेल्वे सुसाट! १ मे पासून ‘या’ गाड्या धावणार विद्युतवेगाने… )

जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास नकार

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात मलिक यांनी आपली सुटका करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 15 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. यानंतर मलिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता सर्वोच्च न्यायलयाने मलिकांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या टप्प्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करण्याची गरज वाटत नाही.

पाच हजार पानांचे आरोपपत्र

ईडीने विशेष पीएमएलए कोर्टात नवाब मलिक यांच्या विरोधात तब्ब्ल पाच हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या बॉक्समध्ये ही कागदपत्रे भरून कोर्टात आणली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मलिकांना २३ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली असून ते सध्या न्यायलयीन कोठडीत आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही मलिक यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिकांना 23 फेब्रुवारीला ईडीने अटक केली होती.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here