मुंबईतील 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोटांचा आरोपी अबू सालेम याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सालेम याने या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. दरम्यान 25 वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्यावर सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने आहे.
काय आहे प्रकरण
मुंबईत 12 मार्च 1993 रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी अबू सालेमसह त्याच्या साथीदारांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. अबू सालेम आणि करिमुल्लाला यांना जन्मठेप, तर ताहीर मर्चंट आणि फिरोज खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर रियाज सिद्दीकीला दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, त्याला पोर्तुगालमधून भारतात आणताना जो हस्तांतरण करार झाला होता, त्यानुसार अबू सालेमला फाशी किंवा 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नव्हती. त्यामुळं अबू सालेमला जास्तीत जास्त 25 वर्षे शिक्षा देण्यात आली. त्यामुळे अबू सालेमला 25 तुरुंगात काढावी लागणार आहेत.
(हेही वाचा – अनिल देशमुखांचा CBI कोठडीतील मुक्काम वाढला, न्यायालयाने नाकारला जामीन)
SC clarifies that gangster Abu Salem cannot be released till 2030 but after completing his 25 years of detention period, the Central govt can advise the President regarding the extradition treaty between India and Portugal
— ANI (@ANI) July 11, 2022
कुख्यात गुन्हेगार अबू सालेमने दावा केला आहे की, त्याचा भारतातील तुरुंगवास 2027 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 फेब्रुवारी रोजी सीबीआय, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून यावर उत्तरे मागवली होती. सालेमचे 2005 मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, भारत सरकारने 2002 मध्ये पोर्तुगीज सरकारला वचन दिले होते की, त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा कोणत्याही परिस्थितीत 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होणार नाही. मात्र आत्तापर्यंत त्याला मुंबईतील विशेष न्यायालयाने 2 प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सालेमने मागणी केली होती की, 2002 च्या तारीखेनुसार गृहीत धरण्यात यावे, कारण तेव्हा त्याला पोर्तुगालमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानुसार 25 वर्षांची मुदत 2027 मध्ये संपेल असे त्याने म्हटले होते.
अबू सालेमला जास्तीत जास्त 25 वर्षांची शिक्षा
मुंबई बॉम्ब स्फोटानंतर अबू दुबईला पळून गेला होता. तिथे त्याने व्यवसाय सुरु केला. त्यानंतर तो पोर्तुगालला पळाला. त्याला सॅटेलाईट फोनच्या जीपीएसमुळे 20 सप्टेंबर 2002 मध्ये अटक झाली. तिथे तीन वर्ष त्याच्यावर खटला चालल्यानंतर पोर्तुगाल न्यायालयाने त्याच्या भारतातील हस्तांतरणाला परवानगी दिली. दरम्यानच्या काळात मी सालेम नाहीच असा दावा तो करत होता. नोव्हेंबर 2005 मध्ये त्याला भारतात आणण्यात आलं. हस्तांतरण करार अबू सालेमला भारताच्या स्वाधीन करताना, पोर्तुगाल आणि भारत यांच्यात करार झाला होता. त्यावेळी पोर्तुगालने जर अबू सालेम दोषी आढळला, तर त्याला त्यांच्या कायद्यांप्रमाणे शिक्षा द्यावी अशा अटी घातल्या. यामध्ये अबू सालेमला फाशी देता येणार नाही आणि अबू सालेमला जास्तीत जास्त 25 वर्षांची शिक्षा देता येईल असे सांगण्यात आले होते. पोर्तुगालसोबतच्या या करारामुळे अबू सालेमला जास्तीत जास्त 25 वर्षांचीच शिक्षा देण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community