ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्यापूर्वी जाहीर झालेल्या ३६५ जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन सूचना जारी करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
(हेही वाचा- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर)
दरम्यान, बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अट आहे. त्यानुसार, राज्यातील २७ महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा अरक्षित करण्यात आल्या आहे. यामध्ये ओबीसींचा समावेश करून त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
काय आहे बांठिया आयोगाचा अहवाल?
राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. पण आता जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, असे बांठिया आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र हे राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community