देशात एकही भूकबळी झालेला नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

उपासमारीमुळे गेलेल्या बळींचा आकडा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपासमारीवर कम्युनिटी किचन योजनेच्या मॉडेलचा विचार करा असा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला उपासमारीच्या समस्येवर पर्याय म्हणून भारतात सामूहिक किचन स्थापन करण्यासंबंधातील याचिकेवर काही प्रश्नही केले आहेत.

भूकबळींची आकडेवारी द्या

सरकारने आतापर्यंत कमी किमतीत गरीब, लाचार लोकांसाठी कम्युनिटी किचन मॉडल योजना का बनवली नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्राला केला आहे. अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटले की, कुठल्याही भूकबळीबाबत राज्य सरकारांकडून माहिती देण्यात आलेली नाही. मग आपण असे समजायचे का, की देशात एकही भूकबळी झालेला नाही? आम्हाला भारत सरकारकडून उपासमारीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे आकडे आणि ताजी माहिती देण्यात यावी. आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगा आम्हाला माहिती द्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्यांना भूक आणि उपासमारीवर पर्याय म्हणून एक राष्ट्रीय मॉडेल योजना तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अतिरिक्त रसद, साधने आणि अन्नधान्य याचा विस्तार यात व्हावा. आता तीन आठवड्यानंतर यावर सुनावणी होणार आहे.

( हेही वाचा: भारतातील सर्वोच्च फूटबाॅल स्टेडिअम तुम्ही पाहिलंत का? बघा फोटो )

एक आदर्श योजना असावी

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांना म्हटले की, लोक उपासमारीने मरु नयेत, हे आमचे म्हणणे आहे. आपण एक मॉडेल योजना आणण्यासाठी आपल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी. सुविधांबाबत बोलायचे झाले, तर केंद्राने राज्यासोबत मिळून यावर काम करावे. मानवी दृष्टीकोनातून याकडे पाहावे, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाला अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, यासंबंधात 134 योजना आधीपासूनच कार्यान्वीत आहेत आणि राज्यांना अधिक निधी यासाठी दिला जाऊ शकत नाही. अन्नधान्याचा पुरवठा आधीच राज्यांना केला जात आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, आमचे म्हणणे असे नाही की, आपण भूक किंवा उपासमारीवर काही करत नाहीत. पण आम्हाला असे वाटते की, राष्ट्रीय स्तरावर यासाठी एक आदर्श योजना आणली जावी. या योजनेचा एक मसूदा तयार करा. याला अंतिम रुप द्या आणि नंतर राज्यांना याचे अधिकार द्या. यावर अटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केंद्र याबाबत नक्की विचार करेल, असे म्हटले आहे.