नॅशनल डिफेन्स ऍकेडमीत (एनडीए) अनुसुचित जाती-जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण दिले जावे अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला.
खंडपीठाने काय म्हटले?
सध्या एनडीएत महिलांच्या समावेशाबाबत काम करीत असल्याने जातीवर आधारित याचिकेची दखल घेणार नसल्याचे न्या. संजय कौल आणि न्या. एम.एम. सुंदर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठ सध्या कुश कालरा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यावर सध्या काम करत आहे. हा खटला एनडीएमध्ये महिलांच्या सहभागाबद्दल आहे. त्यातच आता कैलास मोरे नामक याचिकाकर्त्यानं एनडीएमध्ये जाती आधारित कोट्याची मागणी करत एक हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.
(हेही वाचा – प्रशासकाच्या कार्यपध्दतीवर लक्ष ठेवणार भाजपचे २३६ पहारेकरी!)
न्यायालयाकडून सुनावणी जुलैपर्यंत स्थगित
यावेळी न्या. कौल यांनी याचिकाकर्ते मोरे यांना म्हटले की, आपण एनडीएमध्ये नागरिकांच्या रोजगाराचा सिद्धांत लागू करु शकत नाही. सशस्त्र दल ही एक सर्वसमावेशक संस्था आहे. आपण तिला जातीवर आधारित वेगळे करु शकत नाही. सध्या आम्ही एनडीएत महिलांच्या समावेशावर लक्ष केंद्रीत केले असून इतर मुद्द्यांवर काम करण्याची आमची इच्छा नाही. दरम्यान, एनडीएत महिलांच्या समावेशासंदर्भात न्यायालयाने सुनावणी जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. केंद्राने याबाबत म्हटले होते की, भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करणे आणि या धोरणात्मक निर्णयाच्या अभ्यासासाठी वेळेची गरज आहे. त्यानुसार न्यायालयाने केंद्र सरकारला या अभ्यासाठी जुलैपर्यंतचा वेळ देऊ केला आहे. यापूर्वी सुप्रीम न्यायालयाने या प्रकरणावर 1 ऑगस्ट 2021 रोजी अंतरिम आदेश दिला होता. यामध्ये महिलांना एनडीएमध्ये प्रवेशाला परवानगी दिली होती.
Join Our WhatsApp Community