संस्कृतला राष्ट्रभाषा बनवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सेवानिवृत्त डीजी बंजारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. हा धोरणात्मक निर्णय असून यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
(हेही वाचा – सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला यांच्यासह बिल गेटसला उच्च न्यायालयाची नोटीस)
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संस्कृतला राष्ट्रभाषा बनवण्यासाठी राज्यघटनेतही दुरुस्ती करावी लागेल. एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी संसदेला कोणतेही रिट जारी करता येत नाही. न्यायालयाने विचारले की, भारतातील किती शहरांमध्ये संस्कृत बोलली जाते ? यावर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांना केंद्राकडून यावर चर्चा हवी आहे. न्यायालयाचा हस्तक्षेप सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. न्यायालयाने त्यावर विचारले की, तुम्ही संस्कृत बोलता का? तुम्ही संस्कृतमध्ये एक ओळ बोलू शकता का? किंवा तुमच्या याचिकेचे संस्कृतमध्ये भाषांतर करू शकता ? यावर वंजारा यांनी एक श्लोक म्हणून दाखवला. ‘हे सर्वांना माहिती आहे’ असे खंडपीठ म्हणाले.
सुनावणीत वंजारा यांनी ब्रिटिश राजवटीत कलकत्त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या विधानाचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, त्यांनी अभ्यास केलेल्या 22 भाषांमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे की संस्कृत ही मातृभाषा आहे. यावर खंडपीठ म्हणाले, आम्हीही या मुद्द्याशी सहमत आहोत. हिंदी आणि राज्यांतील इतर अनेक भाषांचे शब्द संस्कृतमधून आलेले आहेत हे आपल्याला माहीत आहे. परंतु, या आधारावर कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करता येत नाही. भाषा घोषित करणे आपल्यासाठी खूप कठीण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
Join Our WhatsApp Community