सर्वोच्च न्यायलय म्हणाले, ‘अधिकार मिळायलाच हवा, मग व्यवसाय कोणताही असो!’

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सेक्स वर्कर्सना मतदार ओळखपत्र, आधार आणि शिधापत्रिका जारी करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे आणि त्यांना रेशन देणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. ‘दरबार महिला समन्वय समिती’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.या याचिकेत कोविड-19 महामारीमुळे सेक्स वर्कर्सना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर आवाज उठवला आहे. न्यायालय सेक्स वर्कर्सच्या कल्याणासाठी नेहमीच आदेश देत आलं आहे.

त्वरित अंमलबजावणी करा

गेल्या वर्षी 29 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांना सेक्स वर्कर्सकडून ओळखपत्र न मागता रेशन देण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती एल. नागर राव, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांनी नाराजी व्यक्त केली की सेक्स वर्कर्सना रेशन देण्याचे निर्देश 2011 मध्ये जारी करण्यात आले होते, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे दशकभरापूर्वी शिधापत्रिका आणि ओळखपत्रे जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, पण कोणतेही कारण नसताना अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचा व्यवसाय कोणताही असो. देशातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि इतर प्राधिकरणांना रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड देण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

नावे आणि ओळख गोपनीय ठेवा

या कामात राज्य सरकारे प्राधिकरण नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (NACO) आणि राज्य एड्स नियंत्रण संस्थांची मदत घेऊ शकतात, जे समुदाय आधारित संस्थांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर सेक्स वर्कर्सची यादी तयार करू शकतात. खंडपीठाने म्हटले आहे की, सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड जारी करण्याबाबतचा स्टेटस रिपोर्ट आजपासून चार आठवड्यांच्या आत अथवा त्यादरम्यान राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दाखल केले पाहिजेत. नमूद केल्याप्रमाणे रेशन कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र न मागता सेक्स वर्कर्सना रेशनचे वितरण सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने आदेशाची प्रत राज्य आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना आवश्यक कारवाईसाठी पाठवावी असे सांगितले. तसेच विविध ओळखपत्र बनवताना सेक्स वर्कर्सची नावे आणि ओळख गोपनीय ठेवण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत.

 ( हेही वाचा: दिलासा! बच्चे कंपनीसाठी लवकरच येणार ‘ही’ कोरोनाची लस )