ईडी म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाचे नाव ऐकले की अनेकांना धडकी भरते. पण आता ईडीलाच सर्वोच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मनी लाँडरिंग कायद्यावर महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करताना म्हटले आहे की, लोकांना तुरुंगात पाठवण्यासाठी कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर करता येणार नाही. सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचा (पीएमएलए) अंदाधुंद वापर केल्याने कायद्याच्या महत्त्वावर परिणाम होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. झारखंडमधील एका कंपनीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती दिली.
कायद्याचे महत्त्व कमी होईल
भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर तुम्ही ईडीच्या कारवाईचा अविवेकीपणे वापर करण्यास सुरुवात केली, तर या कायद्याचे महत्त्व कमी होईल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. जर तुम्ही 1 हजार आणि 100 रुपयांच्या (मनी लाँड्रिंग) प्रकरणात हा कायदा वापरण्यास सुरुवात केली, तर अशा परिस्थितीत कायद्याचे काय महत्त्व उरणार आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात घेतली धाव
स्टील कंपनी उषा मार्टिन लिमिटेडने ही लोह खनिजाच्या निर्यातीचे काम करते. परिणामी राज्य सरकारसोबतच्या लीज कराराच्या अटींचा भंग झाल्याच्या आधारावर ईडीकडून कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर झारखंडच्या उच्च न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उषा मार्टिन कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. हे प्रकरण लोह खनिज निर्यातीशी संबंधित आहे. या कंपनीची याचिका झारखंड उच्च न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी फेटाळून लावली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस बजावून अपीलकर्त्यांना दंडात्मक कारवाईपासून दिलासा दिला आहे.
( हेही वाचा: सततच्या घसरणीनंतर सोन्याला ‘झळाली’ ! वाचा, आजचा दर )
Join Our WhatsApp Community