सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता, एकतर सरसकट निवडणुकीला परवानगी द्या किंवा निवडणुका पूर्णपणे पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी यात करण्यात आली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळत ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे.
स्थगिती कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. एक तर केंद्राला इम्पिरीकल डेटा द्यायला सांगा, किंवा तसा डेटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली माहिती राज्याला उपलब्ध करून देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरीकल डेटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आणि स्थगिती कायम ठेवली आहे.
( हेही वाचा : “अभिनव संशोधनाचे जागतिक केंद्र म्हणून भारत विकसित होतोय” )
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
आरक्षण लागू करण्यापूर्वी महाराष्ट्राने तिहेरी चाचणी आवश्यकतेचे पालन केले पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला असा डेटा देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार या डेटाचा काहीही उपयोग नाही, यामुळेच राज्य सरकारची याचिका फेटाळली जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
SC ORDER: The fact that Maharashtra has to adhere to triple test requirement before implementing the reservation does not mean centre can be directed to share such data which is unusable as per union. Thus the plea is dismissed
— Bar & Bench (@barandbench) December 15, 2021