मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याची बातमी समोर येत आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसीचा राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोनही राज्य सरकारांच्या केसेस सर्वोच्च न्यायालयात होत्या.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय
मध्य प्रदेशात पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेऊ शकता. ओबीसींना आरक्षण देताना, एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. 10 मे रोजीच्या आदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र बुधवारी दिलेल्या निर्णयानंतर आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. 10 मे रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर, मध्य प्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सात दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
इम्पेरिकल डेटा मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयात सादर केल्यानंतर, निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ नये, ही अट मात्र न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.
( हेही वाचा: राजीव गांधींच्या मारेक-याची होणार सुटका: सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश )
Join Our WhatsApp Community