देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत बराच गदारोळ झाला होता. अशापरिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सीएएला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (CAA) विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या सोमवारी, १२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेणार आहे.
(हेही वाचा – Mohan Delkar Death Case: मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द)
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर केला होता. त्यानंतर देशभरात मोठ्या दंगली उसळल्या होत्या. यावेळी हा कायदा मागे घेतला जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. या कायद्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात २०० हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ सर्व खटल्यांची १२ सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होणार आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1567768468484947969?s=20&t=YJF4bOCIpA2f7rv5qwf-qg
नागरिकत्व कायदा १२ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आला आणि १० जानेवारी २०२० लागू झाला. अफगणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणं हा त्याचा उद्देश आहे.
Join Our WhatsApp Community