TET Scam : वेतन बंद केलेल्या शिक्षकांना अंतरिम दिलासा; औरंगाबाद खंडपीठाने दिले ‘हे’ निर्देश

112

राज्यभरात गाजलेल्या टीईटी घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने वेतन बंद केलेल्या शिक्षकांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. पुढील आदेशापर्यंत कार्यवाही न करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच या शिक्षकांचे वेतन थांबवू नये, असे आदेशही दिले आहे. एकवेळ वेतन वाढ थांबवू शकता, पण वेतन थांबवू नका, असे म्हटले आहे.

( हेही वाचा : सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना थकित रक्कम त्वरित द्यावी, राज्य मानवाधिकार आयोगाचे आदेश)

काय आहे पार्श्वभूमी

टीईटी घोटाळा प्रकरणात हजारो शिक्षकांच्या दीडशेंवर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. नागपूर खंडपीठ व मुंबई उच्च न्यायालयातही या प्रकरणी याचिका दाखल आहेत. औरंगाबाद खंडपीठातील सुनावणीवेळी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरूण पेडणेकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान शिक्षकांविरोधात आजच्या स्थितीत कुठलेही पुरावे उपलब्ध नसून, या महिन्यापासून शिक्षकांचे वेतन सुरू करा, असे म्हटले आहे.

शिक्षकांच्या वतीने वकिलांचा युक्तिवाद

ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. सकपाळ व संभाजी टोपे यांनी खंडपीठात शिक्षकांच्या वतीने युक्तिवाद केला. यात टीईटीची परीक्षा जानेवारी २०१९-२० मध्ये झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच कोरोनाची टाळेबंदी लागल्याचे सांगून अशा परिस्थितीत गुण कसे वाढतील, त्यासाठी शिक्षक कोणाला भेटतील असे मुद्दे निदर्शनास आणून दिले. शिवाय ऑनलाईन परीक्षांमध्ये घोटाळ्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. शिक्षकांवर वेतन बंद करण्याची कारवाई म्हणजे कुटुंबावरही अन्याय आहे. संबंधित शिक्षकांना सुनावणीची संधी मिळाली नसून, यातून नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन झालेले नाही. शिवाय ठोस पुरावे आढळून आले नाही, त्या आधारे या प्रकरणात अटक केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाल्यानंतर रूजू करून घेण्यात आले आहे.
सुनावणीवेळी न्यायालयाने शिक्षकांचे वेतन थांबवता येणार नाही असं म्हणत, या महिन्यापासून शिक्षकांचे वेतन देण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र हा निर्णय केवळ याचिकाकर्त्या शिक्षकांसाठी लागू असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सरकारी पक्षाने वेळ वाढवून मागितला – वकील संभाजी टोपे

याबाबत याचिकाकर्ते शिक्षकांचे वकील संभाजी टोपे यांनी सांगितले की, औरंगाबाद येथील शिक्षकांच्या याचिका आज खंडपीठात निकाली निघाल्या. आज पहिलीच सुनावणी असल्याने सरकारी वकिलांकडे पुरेसे पुरावे उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे त्यांनी वेळ वाढवून मागितला आहे. त्यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.