दोन दिवसांचे अधिवेशन कोरोनासाठी की बचावासाठी?

राज्यात आता कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. मात्र तरी देखील राज्यावरील संकट मात्र काही कमी झालेले नाही. आता तर राज्यात डेल्टा प्लसचे रुग्ण देखील आढळून आले असून, एका रुग्णाचा यामुळे मृत्यू देखील झाला. हा धोका ओळखून ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशन देखील दोन दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचमुळे आता राज्यातील वातवरण तापले असून, दोन दिवसाच्या अधिवेशनातून नेमकं काय साध्य होणार, असा प्रश्न मात्र या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.

मागील वर्षभरापासून कोरोना संकटामुळे पावसाळी अधिवेशन, हिवाळी अधिवेशन आणि मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी ठाकरे सरकारने कमी केला. मात्र आता पावसाळी अधिवेशन देखील पूर्ण आठवडे चालवावे अशी मागणी विरोधकांची असताना ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशन देखील 5 आणि 6 जुलै असे दोनच दिवसाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आता यावरुन विरोधक आक्रमक झाले असून, दोन दिवसाचे अधिवेशन देखील वादळी ठरणार आहे. पण एकूणच विचार केला असता ठाकरे सरकार कोरोनाचे कारण देत तर स्वतःची नामुष्की झाकण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना असा सवाल मात्र या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला.

(हेही वाचा : असे असणार दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन)

विरोधकांची नाराजी

महाविकासआघाडी सरकारला जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढायचा आहे. त्यामुळे कोरोनाचे कारण देत त्यांनी दोन दिवसाच्या अधिवेशनाचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. एकीकडे हजारोंची गर्दी करुन कार्यालयांचे उद्घाटन करायचे, बारमध्ये गर्दी करायची आणि दुसरीकडे कोरोनामुळे अधिवेशन नको. कोरोनाचे कारण देत अधिवेशन न घेण्याचा हा प्रयत्न आहे जो की आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही सभात्याग करतो आहोत” असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना न जुमानत थेट दोन दिवसाचे अधिवेशन जाहीर करून टाकले.

सरकारला विधानसभा अध्यक्ष निवडीची भीती

आधीच या ना त्या कारणावरून चर्चेत असलेल्या ठाकरे सरकारला सध्या भीती वाटतेय ती विधानसभा अध्यक्ष निवडीची. जर पावसाळी अधिवेशन जास्त दिवस घ्यायचे असेल तर ठाकरे सरकारला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी लागली असती. याचमुळे ही निवडणूक टाळण्यासाठी सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला. त्यातच राज्यात सध्या महाविकास आघाडी धोक्यात असल्याची चर्चा सुरू असून हे सरकार पडेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी टाकलेल्या लेटर बॉम्बमुळे आमदारांची नाराजी देखील समोर आली आहे. त्यामुळे जर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली, तर त्याचा दगाफटका सरकारला बसण्याची दाट शक्यता होती. एवढेच नाही तर विधानसभा अध्यक्षपदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा देखील डोळा असून, काँग्रेस अध्यक्षपदावरील दावा सोडायला तयार नाही. त्याचमुळे एकीकडे अशा पद्धतीचे वातावरण असताना, अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेता अध्यक्षांविनाच दोन दिवसांचे कामकाज संपवण्याचा इरादा मुख्यमंत्र्यांचा आहे.

(हेही वाचा : आदित्य ठाकरेंनी सांगितल्यावरच आयुक्त ‘ती’ झाडं उचलणार का?)

मंत्र्यांवर होणारे आरोप

पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसाचे घेण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे सध्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर सातत्याने आरोप होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सचिन वाझे प्रकरण समोर आणून भाजपने सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर ठाकरे सरकारमधील माजी गृहमंत्र्याला पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. यावेळी तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू असलेले परिवहन मंत्री विरोधकांच्या रडारवर आहेत. तसेच मिलिंद नार्वेकर देखील सध्या रडारवर आहेत. मिलिंद नार्वेकरांनी दापोली-मुरूड किनाऱ्यावर अनिल परब यांच्या घरापासून काही फुटाच्या अंतरावर भव्य बंगला बांधण्यास सुरूवात केली आहे. या बंगल्यासाठी समुद्र किनाऱ्यावरील साडेचारशे झाडे कापली. आज त्या जागेची किंमत १० कोटी आहे, दोन मजली बंगल्याचे बांधकाम सुरू आहे आणि बहुतेक त्याला मार्गदर्शन पर्यारवणमंत्री आदित्य ठाकरेंचे आहे. कोणत्याही प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतली नाही. अनिल परब यांच्या बंगल्यावर मिलिंद नार्वेकर जात असतात व मिलिंद नार्वेकरांच्या बंगल्यावर अनिल परब जात असतात, आणि या दोघांच्या बंगल्याची काळजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे घेतात, असा देखील आरोप किरीट सोमय्यांनी केला आहे. त्याचमुळे या सर्व आरोपातून पळ काढण्यासाठी सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करत अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला.

ओबीसी-मराठा आरक्षण वाद

राज्यात सध्या ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना ही अधिवेशन सरकारला डोकेदुखी ठरले असते. २०१८ ला देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. उच्च न्यायालयातलं आव्हानही मराठा आरक्षणानं पेललं. यानंतर झालेल्या राज्यसेवेच्या परिक्षेत मराठा समाजाला याचा लाभ झाला. १९ च्या विधानसभेनंतर राज्यात सत्तांतर झालं. सर्वोच्च न्यायालायानं अखेर मराठा आरक्षण असंविधानिक ठरवलं. यामुळं मराठा समाजात प्रचंड रोष आहे. तसेच ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द झाल्याचा मोठा फटका मागासवर्गीय प्रवर्गाला बसणार आहे. ओबीसींच्या पाच हजार जागांवर यामुळं गदा आली आहे. या सर्व मुद्दयावरून विरोधक आधीच आक्रमक असून, याचमुळे अधिवेशन अवघ्या दोन दिवसांत आटोपण्याची तयारी जणू ठाकरे सरकारने केली आहे.

कोरोनात अपयश

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका हा राज्याला बसला असून, देशातील सर्वाधिक आकडेवारी ही महाराष्ट्रात होती. यामुद्द्यावरून देखील विरोधक आक्रमक असून, यावरुन देखील सरकारची कोंडी झाली होती. त्यातच याच काळात भ्रष्टाचाराचा आरोप देखील झाला असून, सरकारला या प्रश्नाची उत्तरे द्यायला विरोधकांनी भाग पाडले असते. याचमुळे जास्त दिवस अधिवेशन नको रे बाबा हा पवित्रा ठाकरे सरकारने घेतलेला दिसतोय.

(हेही वाचा : पावसाळी अधिवेशनही अध्यक्षाविना होणार?)