माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एनआयएच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. एनआएने अॅंटिलिया प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा सखोल तपास केला नसल्याचे दिसत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि आरएन लड्डा यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे की, 24/25 फेब्रुवारी 2021 रोजी एका मोठ्या उद्योजकाच्या घराजवळ स्काॅर्पिओ कारमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या आढळून आल्या होत्या. याप्रकरणी एनआयएने ज्याप्रकारे पार्किंग कटाचा तपास केला, तो समाधानकराक झालेला नाही.
एवढा मोठा कट नियोजनशिवाय शक्य नाही, त्यात एकापेक्षा जास्त जण असण्याची शक्यता जास्त आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यासबोत स्काॅर्पिओमध्ये जिलेटिनच्या काड्या ठेवण्याचा कट कोणी रचला, यावर एनआयए मौन बाळगून असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. एनआयएने हा कट काही जणांनी रचला होता, असे म्हटले असले तरी सह- कारस्थान करणा-यांची नावे उघड केलेली नाहीत.
( हेही वाचा: ‘वंदे मातरम्’: कादंबरीतील कविता ‘अशी’ बनली भारताचे ‘राष्ट्रीय गीत’ )
उच्च न्यायालयाने एनआयएचे टोचले कान
न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी, सचिन वाझेने एकट्यानेच कोणाच्याही मदतीशिवाय किंवा इतरांच्या मार्गदर्शनाशिवाय कट रचणे अशक्य आहे. सचिन वाझेने एका मोठ्या व्यावसायिकाच्या बंगल्याजवळ जिलेटिनच्या कांड्या वापरुन स्काॅर्पिओ कार पार्क करताना या संदर्भात बरेच नियोजन केले होते, असा एनआयएचा विश्वास आहे. त्याने 100 दिवसांसाठी हाॅटेल ओबेराॅयमध्ये एक खोली बुक केली होती, हाॅटेल ओबेराॅयमध्ये खोली बुक करण्यासाठी रोख रक्कम दिली, बनावट आधार कार्ड दिले होते. स्काॅर्पिओमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सह- षड्यंत्रकर्त्यांचा NIA ने तपास केलेला नाही, असेच प्रथमदर्शनी दिसतेय, असे न्यायालय म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community