फेब्रुवारी महिन्यात बेस्ट उपक्रमाने प्रतीक्षा आगार ‘मातेश्वरी अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंत्राटदाराला बहाल केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. बेस्ट प्रशासन खासगीकरणाच्या वाटेवर जात आहे असा आरोप बेस्ट कर्मचाऱ्यांकडून होऊ लागला. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार ‘मातेश्वरी अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ला अत्यंत माफक दरात बेस्ट आगार भाडेतत्वावर दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रती बस फक्त १ रुपया
कंत्राटी बसगाड्यांच्या देखभालीकरिता बेस्ट प्रशासनाने वर्षभर प्रती बस फक्त १ रुपया याप्रमाणे बेस्टचे आगार ‘मातेश्वरी अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंत्राटदाराला भाडेतत्वावर दिले आहे. कंत्राटदाराने बेस्टने वाटप केलेल्या भूखंडावर स्वत:च्या जबाबदारीवर गाड्या पार्क करणे गरजेचे आहे.
नागरी पायाभूत सुविधा/यंत्रसामग्री/उपकरणे असलेल्या खुल्या जागेसाठी २ रुपये प्रति चौरस फूट प्रति महिना + कर तर शौचालयाचा वापर करण्यासाठी १ रुपया प्रति आगार प्रति महिना + कर याप्रमाणे बेस्टच्या जागा कंत्राटदाराला भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. तसेच या कंत्राटदाराला बस धुण्यासाठी, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा बेस्ट पाणी देऊ शकते ज्याची बिले ऑपरेटर भरेल. पालिकेकडून कंत्राटदाराला पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी सुद्धा बेस्ट प्रयत्न करणार आहे.
( हेही वाचा : महाराष्ट्रातील ‘हा’ रेल्वेमार्ग करताना 24 हजार कामगारांनी गमावला हाेता जीव )
बेस्टच्या गाड्यांचा देखभालीचा खर्च कमी करण्यासाठी व बेस्टचे उत्पन्न वाढून तोटा कमी करण्यासाठी उपक्रमाने दोन वर्षांपूर्वी बेस्ट गाड्या भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार बस आणि चालक कंत्राटदाराचे असतील मात्र गाडीवरील बोधचिन्ह आणि वाहक बेस्टचे असतील अशी प्रमुख अट घालण्यात आली होती. परंतु भाडेतत्वावर चालणाऱ्या गाड्यांना वाहक नसल्यामुळे कंत्राटी बसगाड्या सगळ्या थांब्यांवर थांबत नव्हत्या यामुळे बेस्टचे नुकसान होत होते. त्यामुळे वाहकसुद्धा कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय बेस्ट समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याला जेष्ठ बेस्ट अभ्यासक व भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी विरोध केला होता. वाहकही कंत्राटदाराचा असल्यास यामुळे बेस्टची सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती.
बेस्ट कर्मचारी धास्तावले
वर्षभर प्रती बस फक्त १ रुपया याप्रमाणे बेस्टचे आगार भाडेतत्वावर दिल्यास यामुळे बेस्ट उपक्रमाला तोटाच अधिक होणार आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या या निर्णयांमुळे बेस्ट कर्मचारी मात्र धास्तावलेले आहेत. या खाजगीकरणामुळे बेस्टच्या परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांपुढे त्यांच्या नोकरीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तसेच उपक्रमाकडे ३ हजार ३३७ बेस्ट बसगाड्या कायमस्वरुपी राखल्या जातील व या गाड्यांना लागणारे कर्मचारी नव्याने भरती केले जावे. असा करार करण्यात आला होता. परंतु याउलट आता बेस्ट प्रशासन केवळ खासगी गाड्या उपक्रमात भरती करत आहेत स्वत:ची एकही गाडी उपक्रम खरेदी करत नाही. गेल्या दोन वर्षात बेस्टच्या स्वमालकीच्या गाड्यांचा बसताफा अर्ध्यावर आला आहे. आता १८०० गाड्या बेस्टकडे उरल्या आहेत. त्यातील १ हजार गाड्या पुढील वर्षापर्यंत भंगारात जातील, तर २०२५ पर्यंत स्वमालकीच्या केवळ २२५ बसगाड्या उरतील आणि जवळपास १० हजारांचा कर्मचारी वर्ग उरेल. असे आपली बेस्ट आपल्यासाठी या समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community