…तर भारताच्या बेचक्यात आणखी एक पाकिस्तान वसला असता – अविनाश धर्माधिकारी

नुकताच आपण हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा केला. पण, त्यावेळेस हैदराबादच्या निजामाने धर्मांध, असमंज, अप्रगल्भ पावले टाकली नसती आणि सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्यासारखे कणखर नेतृत्व उभे राहिले नसते, तर भारताच्या बेचक्यात आणखी एक पाकिस्तान वसला असता, असे परखड मत निवृत्त सनदी अधिकारी आणि चाणक्य मंडळ परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष अविनाश धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केले.

( हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांची शिष्टाई; राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे २७ सप्टेंबरचे ‘लक्षवेध दिन’ आंदोलन मागे )

राजहंस प्रकाशनने प्रकाशित केलेल्या ‘७५ सोनेरी पाने’ या अविनाश धर्माधिकारी लिखित ग्रंथाचे (द्वितीय आवृत्ती) लोकार्पण सोमवारी स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात करण्यात आले. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राजहंस प्रकाशनचे संपादक शिरीष सहस्त्रबुद्धे, भारतीय संस्कृती प्रतिष्ठानचे आदित्य केळकर, आयकर विभागाचे (मुंबई) सह आयुक्त प्रसाद चाफेकर उपस्थित होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचा इतिहास ७५ प्रकरणांत या पुस्तकातून मांडला आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील राजकारण, समाजकारण, कृषी, पर्यावरण, विज्ञान, धवल क्रांती, औषध विज्ञान, अंतराळ संशोधन, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान कसे विकसित झाले, याचे उत्तर या पुस्तकातून मिळते, असे शिरीष सहस्त्रबुद्धे यांना प्रास्ताविकात सांगितले.

या पुस्तकावर बोलताना अविनाश धर्माधिकारी म्हणाले, ‘अभ्यासपूर्ण आहे, पण कंटाळवाणे नाही; प्रेरणादायी आहे पण प्रचारकी नाही, असे लिखाण करण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. हे पुस्तक म्हणजे भारताच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीचे कथाकथन असले, तरी येणाऱ्या २५ वर्षांकरिता ते पथदर्शी ठरेल. ते केवळ ज्ञानापुरते मर्यादीत न रहाता पुढचे जीवन जगण्यासाठी प्रेरणादायी ठरले, तर लेखनाचे सार्थक झाले, असे मी समजेन. या पुस्तकाच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम जेथे होत आहे, त्या सभागृहाला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे. या पुस्तकाच्या शिर्षकात सोनेरी पाने असे म्हटले आहे. ती कल्पना सावरकरांच्या ६ सोनेरी पानांवरून आलेली. कारण ती आधुनिक काळातही उलगडली गेली पाहिजेत’, असे त्यांनी सांगितले.

निजामाच्या अंत्यविधीला निम्मी कॅबिनेट हजर

हैदराबादच्या निजामाने स्वातंत्र्यानंतरही पाकिस्तानला मदत केली आणि त्यांच्याकडून मदत घेतली. असे असताना केंद्र सरकारने त्याच्या मृत्यूनंतर तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला. निम्म्याहून अधिक कॅबिनेट त्याच्या अंत्यविधीला उपस्थित होती. याउलट ज्यांनी मुक्तीसंग्रामाचा लढा उभारला, त्या रामानंद तीर्थ यांचे निधन झाले, तेव्हा कोणीही फिरकले नाही. नंतर पंतप्रधान झालेले पीव्ही नरसिंहराव आणि शंकरराव चव्हाण हे दोघेच त्यावेळी उपस्थित होते, याकडे धर्माधिकारी यांनी लक्ष वेधले.

‘कलम ३७०’ला बाबासाहेबांचा विरोध

काश्मिरला विशेषाधिकार देणाऱ्या ३७० कलमाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विरोध होता. हा विरोध इतका टोकाचा होता, की त्यांनी या कलमाचा मसूदा लिहायलाही नकार दिला. ज्या दिवशी कलम ३७० घटना समितीच्या पटलावर येणार होते, त्यादिवशी बाबासाहेब अनुपस्थित राहिले होते. त्यावेळेस सभागृहाने त्यांचे ऐकले नाही, याची भीषण किंमत आजपर्यंत मोजावी लागत आहे.

भारत लोकशाहीला लायक नाही, या देशात लोकशाही टिकणारच नाही, केवळ पंडित नेहरूंच्या देदिप्यमान व्यक्तिमत्त्वाने या राष्ट्राला एकत्र ठेवले आहे, त्यांच्यामागे या देशाचे तुकडे होतील, असे भाकित त्यावेळेसच्या विद्वानांनी व्यक्त केले होते. गेल्या ७५ वर्षांत या देशातील नागरिकांनी त्या सर्वांचे समज खोटे ठरवून दाखवले आहे. विविधतेने नटलेली आणि एकात्म असलेली भारतीय संस्कृती हे या मागचे महत्त्वाचे कारण आहे, असे धर्माधिकारी यांनी सांगितले.