केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने पोलीस महासंचलकांना नाशिक, नगरच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकां विरोधात अटक वाॅरंट काढण्याचे आदेश दिले आहेत. वेठबिगारी प्रकरणात चौकशीसाठी हजर न राहिल्याने हे अटक वाॅरंट काढण्यात आले आहे. या अटक वाॅरंटमुळे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांच्या अडणचीत वाढ झाली आहे. अटकेची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे.
काय आहे प्रकरण?
इगतपुरी तालुक्यात एक वेठबिगारी कुटुंब वास्तव्यास होते. त्यांच्या मुलांची मेंढपाळांनी काही हजार रुपये आणि एका मेंढीच्या बदल्यात विक्री केली होती. या सर्व प्रकरणात एक चिमुरडीचा खून झाल्याचेही समोर आले होते. त्यानंतर नगर जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षकांकडून तेथे कारवाई करण्यात आली होती. परंतु या प्रकरणाची सुनावणी जेव्हा सुरु झाली त्यावेळी साक्षीदार म्हणून एकही अधिकारी जिल्हा प्रशासन कार्यालयात हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे संतप्त होऊन केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नोटीस काढली. तसेच, महासंचालकांना अटक वाॅरंट काढण्याचे आदेशही दिले. 1 फेब्रुवारीला होणा-या सुनावणीला जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांना हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. सुनावणीला हजर न राहिल्यास त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचेही आयोगाने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
( हेही वाचा: अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना पिताश्रींचे तैलचित्र लावू शकले नाही; भाजपचा ठाकरेंना टोला )
Join Our WhatsApp Community