मुंबई महापालिकेचे सेवानिवृत्त उपायुक्त असलेल्या भाऊसाहेब कोळेकर यांना एका प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यांच्या मासिक वेतनातून ५ हजारांचा दंड वसूल करण्याची शिक्षा प्रशासनाने दिली होती. त्यांच्या या शिक्षेवर स्थायी समितीने त्यांच्याकडून २५ लाख रुपये दंड वसूल करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. परंतु पाच वर्षांपूर्वी स्थायी समितीने घेतलेला हा निर्णय आता महापालिकेतील प्रशासकांनी फिरवत पुन्हा एकदा त्यांना मासिक निवृत्ती वेतनातून पाच हजारांचा दंड वसूल करण्याच्या शिक्षेच्या प्रावधानाला मंजुरी दिली आहे. स्थायी समिती अध्यक्षपदाचे अधिकारी आता प्रशासकांकडे असल्याने कोळेकर यांनी या विरोधात केलेली याचिका मागे घेतली. याचिका मागे घेतल्यानंतर प्रशासनाने यापूर्वीच्या निर्णयात बदल केला आणि प्रशासनाने शिफारस केलेल्या मूळ शिक्षेचीच अंमलबजावणी प्रशासनाला दिल्याची माहिती मिळत आहे.
काय होते ते प्रकरण?
भायखळा येथील बाबूराव जगताप मार्ग येथे चुकीची पुनर्वसन योजना राबवण्यात आल्याबद्दल व खेळाचे मैदान तथा संत रोहिदास उद्यान वाचण्याबाबत २००८ मध्ये तत्कालिन शिवसेना शाखाप्रमुख सुधीर चव्हाण यांनी महापालिकेकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालिन सहआयुक्त(सुधार) यांनी प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर याची सर्वंकष चौकशी पूर्ण करून २०११ मध्ये याचा अहवाल सादर केला गेला. त्यानंतर आयुक्तांना याचा अहवाल सादर केला गेला असता, सप्टेंबर २०१४ मध्ये तत्कालिन सहायक आयुक्त म्हणून भाऊसाहेब कोळेकर यांच्या विरोधात गुन्हा सिध्द झाल्याने या आरोपांकरता पाच हजार एवढी रक्कम मासिक निवृत्ती वेतनातून एकरकमी काढून घेण्यात यावी अशी शिक्षा देण्यात आली होती.
आरोप आणि चौकशींमध्ये काय सिध्द झाले
कोळेकर २००३पासून ई विभागात सहायक आयुक्तपदावर कार्यरत होते. यावेळी त्यांनी कॅटल पाँड गार्लिक कंपाऊंड येथील डिसीआर ३३(७)अन्वये राबवण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी एकही निवासी गाळा नसताना प्रकल्प राबवण्याच्यादृष्टीने ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये ऑक्टोबर २००६च्या यादीमध्ये अनुक्रमांक ०५ ते ०८ असे नमूद केलेल्या झोपड्या संरक्षित नसतानाही संरक्षित दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच शोध यादीमध्ये तीन व्यावसायिक गाळे हे प्रत्यक्षात केशवराव खाडे मार्गावर असूनही बाबूराव जगताप मार्गावर असल्याचे दाखवण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
स्थायी समितीने सुनावली होती २५ लाखांची शिक्षा
कोळेकर यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी म्हणून हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मे २०१७ मध्ये ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी रमेश कोरगावकर हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या समिती प्रशासनाने शिफारस केलेल्या मासिक निवृत्त वेतनातून एकरकमी पाच हजारांऐवजी २५ लाख रुपये वसूल करण्याचा आणि निवृत्तीनंतर असलेले सर्व फायदे गोठवण्याची शिक्षा करण्याचे निर्णय घेत प्रशासनाकडे उपसूचनेच्या फेरबदलासह प्रस्ताव पाठवला होता. स्थायी समितीने केलेली ही शिक्षा कमी करावी म्हणून कोळेकर यांनी मग मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
( हेही वाचा: MSRTC : प्रवाशांच्या खिशाला कात्री; दिवाळीनिमित्त ‘एसटी’ची हंगामी भाडेवाढ! या तारखेपासून होणार लागू…)
कोळेकर हे उपायुक्त म्हणून मे २०१० रोजी सेवानिवृत्त झाले आणि ज्यावेळी स्थायी समितीने त्यांना २५ लाखांची शिक्षा सुनावली तेव्हा त्यांचे वय होते ६८ वर्षे होते. त्यामुळे निवृत्ती वेतनातून १५ लाख रुपये वसूल करायलाच १५ वर्षे लागतील. म्हणजे त्यांच्या वयाच्या ८३ वर्षांपर्यंत याची वसुली करावी लागेल आणि सध्याचे सर्वसाधारण आयुष्यमान आणि भविष्यात वैद्यकीय उपचारांकरता होणाऱ्या खर्चाची बाब विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने यावरील अभिप्रायमध्ये नमूद केले होते.
स्थायी समितीचा मे २०१७ रोजी करण्यात आलेला ठराव रद्द करून कोळेकर यांना प्रशासनाने यापूर्वी शिक्षा म्हणून शिफारस केल्याप्रमाणे पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा प्रस्ताव ०५ मे २०२१ ला स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. मात्र यावेळेला समितीच्या सदस्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कोळेकर यांनी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतल्यानंतर किंवा याप्रकरणी न्यायालयाच्या निकालानंतर याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणे उचित ठरेल असे सदस्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार कोळेकर यांनी ११ ऑगस्ट रोजी आपली याचिका मागे घेतल्यानंतर स्थायी समितीच्या पुनर्विचारार्थ प्रस्ताव सादर केला. यामध्ये स्थायी समितीने सुचवलेल्या २५ लाख रुपयांच्या दंडाऐवजी प्रशासनाने यापूर्वी निश्चित केल्याप्रमाणे एक रकमी पाच हजारांचा दंड वसूल करण्याची शिफारस प्रशासनाने कायम ठेवली. त्यामुळे स्थायी समितीने यापूर्वी केलेला ठराव रद्द करुन त्यांना पाच हजार रुपयांचा दंडाची शिक्षा मंजूर केल्याची माहिती मिळत आहे.
Join Our WhatsApp Community