उच्च न्यायालय म्हणतंय, देशाची प्रतिष्ठा धोक्यात!

राष्ट्रीय शेअर बाजारातील सहस्थान घोटाळ्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयला सुनावले आहे. न्यायालयाने एनएसईचे माजी समूह कामकाज अधिकारी आनंद सुब्रमणियम यांना 23 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या घोटाळ्याची चौकशी अशीच वर्षानुवर्षे सुरु राहणार काय? सीबीआयचा तपास असाच कैक वर्ष सुरुच राहतो काय? आपली सर्व विश्वासार्हता यामुळे संपुष्टात येईल आणि सर्व गुंतवणूकदार चीनला जातील, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सीबीआयवर ताशेरे ओढले आहेत.

तर कोण पैसे गुंतवणार

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश संजीव अगरवाल यांनी सीबीआयच्या तपासगतीवर स्पष्ट शब्दांत टीका केली. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि तीव्रता किती हे माहिती नाही, पण हे 1 हजार कोटी रुपयांचे प्रकरण असेल, असं मला वाटत नाही. हा काही छोटा घोटाळा नाही. देशाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भारतात लोक मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवतात आणि त्यासाठी राष्ट्रीय शेअर बाजार म्हणजे एनएसई हे त्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे. जर लोकांना समजलं की यात काही काळबेरे आहे, तर पैसा कोण गुंतवणार? म्हणूनच या प्रकरणी गांभार्याने तपास करण्याची गरज आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

( हेही वाचा: एसटी कर्मचा-यांच्या आत्महत्येला सरकार जबाबदार ? )

सलग कशा काय चुका होतात?

आरोपी सुब्रमणियम यांना ताब्यात घेतले असताना, तपासाचा भाग म्हणून सीबीआयने त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी नेले होते का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. सीबीआयच्या सुस्त व्यवहारावर न्यायालयाने टिपण्णी केली. तुम्ही आरोपीला गुन्ह्याच्या ठिकणी नेण्याची मुलभूत गोष्टही केली नाही. सीबीआय कार्यालयात बसून राहिलात, असं म्हणत न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले आहे. एनएसईमध्ये 2012 ते 2018 दरम्यान सुरु राहिलेल्या सह -स्थान घोटाळ्याचा सुगावा हा निवासी लेखा- परिक्षकांना कसा लागू शकला नाही, याबाबत न्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. सलग चार ते सहा वर्ष तुम्ही कसे काय चुकू शकता? असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.