सार्वत्रिक निवडणुकीआधीच विकास कामांना आचारसंहितेचा फटका

आधी कोविडमुळे मुंबईतील अनेक विकासकामांना खिळ बसलेली असतानाच पुन्हा एकदा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विकासकामांच्या मंजुरीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. हा अडथळा म्हणजे आचारसंहितेचा असल्याचे सांगितला जात आहे. विधान परिषदेच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर ९ नोव्हेंबरपासून आचारसंहिता लागू झाली असून आगामी स्थायी समितीसह विविध समित्यांच्या बैठकांसह महापालिका सभेमध्ये मंजूर करण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर अथवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने त्याआधी विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करून भूमीपुजनाचे श्रीफळ वाढवण्याची धावपळ नगरसेवकांमध्ये असतानाच विधान परिषदेच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे नगरसेवकांना आपल्या विभागातील विकास कामांच्या मंजुरीसाठी पुढील एक महिना थांबावे लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरीअभावी खिळ

विधान परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून निवडून जाणाऱ्या सदस्यांपैंकी सहा सदस्यांचा कालावधी १ जानेवारी २०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या सहा जागांसाठी येत्या १० डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असून मुंबई महापालिकेतून दोन सदस्य निवडून जाणार असल्याने महापालिकेला आता समित्यांच्या बैठकीत तसेच महापालिका सभागृहात विकासाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक विभागाने जाहीर केलेल्या आचारसंहितेमुळे मुंबईतील अनेक विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरीअभावी खिळ बसली जाणार आहे. आचारसंहितेबाबतच्या सूचना महापालिकेला प्राप्त झाल्याने स्थायी समितीसह इतर समित्या आणि महापालिका सभागृहांमधील प्रस्तावांना मंजुरी देता येणार नाही. याबाबतचे विकास कामांचे प्रस्ताव आता प्रशासनाला मागे घ्यावे लागणार आहे. याचा फटका येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडणाऱ्या येणाऱ्या सन २०२२-२३ च्या बेस्ट अर्थसंकल्पही लटकला जाणार आहे. आचारसंहितेच्या नियमावलीनुसार अर्थसंकल्पही मांडला जावू शकत नाही.

(हेही वाचा – वानखेडेंची बदनामी : दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे न्यायालयाने स्वीकारली)

विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेचा फटका

आगामी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अनेक विकासकामे मार्गी लावून जनतेपुढे जाण्याचा निर्धार करणाऱ्या नगरसेवकांना विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेचा फटका बसत आहे. आधीच कोविडमुळे नगरसेवकांनी शिफारस केलेली विकासकाची कामे मार्गी लागलेली नाही. तर काही ठिकाणी निधी अभावी विकासकामे लटकली होती. परंतु कोविड नियंत्रणात आणल्यानंतर नगरसेवक आपापल्या विभागातील कामे जलदगतीने होण्यासाठी संबंधित विभाग आणि खात्यांमध्ये फेऱ्या मारुन याचे प्रस्ताव तयार करून घेत आहे. परंतु आता प्रस्ताव तयार झाले तर समित्यांमध्ये ते मंजूर होवू शकत नाही. त्यामुळे किमान पुढील १५ डिसेंबरपर्यंत या आचारसंहितेच्या नियमावलीचे पालन करावे लागणार असून तोपर्यंत विविध समित्यांमध्ये मंजुरीसाठी सादर केलेले प्रस्ताव आता प्रशासनलाच मागे घ्यावे लागणार असल्याची माहिती मिळत आहे.