महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या व २००५ नंतर विभाजित तीन कंपन्यांमधील लाखभर अभियंते कर्मचारी यांच्या पेन्शनचा प्रश्न महाराष्ट्र शासन व वीज कंपन्यांचे प्रशासन यांनी गेली पंचवीस वर्षे घोळ घालत चिघळत ठेवला आहे. एकीकडे हजारात निवृत्त अभियंते, कर्मचारी १९९६ मध्येच मंजूर केलेली पेन्शन योजना कार्यरत व्हावी, म्हणून नागपूर उच्च न्यायालयाचे दार न्यायासाठी धडपडत आहेत, तर दुसरीकडे राज्य विद्युत क्षेत्रातील अभियंते, कर्मचारी यांच्या कथित लढाऊ संघटना मात्र १९९६ मध्ये विद्युत मंडळ ठराव क्र ६२४ दिनांक ३१/१२/१९९६ द्वारे मंजूर पेंशन योजना लागू करवून घेण्यात गेल्या पंचवीस वर्षात यशस्वी झाल्या नाहीत.
केंद्रीय कायद्याची पण पायमल्ली
सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे केंद्र सरकारने EPS1995 कायद्यात जानेवारी १९९६ मध्ये दुरुस्ती करून उच्च वेतनधारकांसाठी उच्च पेन्शन व त्यासाठी व्यवस्थापन व कर्मचारी यांनी एकत्रित देकार ( Joint Option ) अशी सुधारणा केल्यावर महाराष्ट्र राज्यातील बहुसंख्य निम सरकारी संस्थांनी याची माहिती कर्मचाऱ्यांना दिलीच नाही आणि या फायद्यापासून सर्वाना वंचित ठेवले.
पेन्शन बंधनकाराकच होती
मात्र महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने तर मंडळ ठराव क्र ७५५ दिनांक ३१ मे १९९७ ला मंजूर करून, मंडळ कर्मचाऱ्यांना केंद्राची उच्च पेन्शन एकत्रित देकार योजना कर्मचाऱ्यांना फायद्याची नाही म्हणून, लागू करणार नाही असा निर्णय घेतला. कारण या निर्णयाला पूरक व कायदेशीर ठरण्यासाठी, केंद्रीय कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ च्या उच्चतम पेंशन समकक्ष अथवा जास्त फायदेशीर पेन्शन योजना मंडळाने मंडळ ठराव ६२४ – १९९६ द्वारे आधीच मंजूर केली होती. अशा परिस्थितीत मंडळाने व महाराष्ट्र शासनाने विवेकपूर्ण व कायदेशीर विचार केला असता, तर विद्युत मंडळ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना सुरु करणे बंधनकारकच होते व आहे.
( हेही वाचा: पंतप्रधान मोदी गृहराज्य गुजरातच्या दौऱ्यावर! काय आहे कारण? )
हा तर विश्वासघात
पण २००१ पासून असणारे महाराष्ट्र शासनातील व मंडळातील झारीतील शुक्राचार्य यांच्या विषारी एकजुटीने केंद्रीय कायद्याची ऐशी तैशी करून मंडळ कर्मचाऱ्यांची दैना करून टाकली. आश्चर्याची व खेदाची बाब ही आहे की मंडळ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळू नये, म्हणून सर्व शक्ती एकवटणारे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी मात्र शासनाच्या भरघोस पेन्शनचे हक्कदार आहेत. दुर्दैव म्हणजे या अधिकाऱ्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची कुवत व इच्छाशक्ती तेव्हापासून ते आजपर्यंतच्या एकाही ऊर्जा मंत्र्यात नाही, अन्यथा कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हा कायदेशीर अधिकार २००३ मध्येच मिळाला असता आणि दुर्दैव म्हणजे याच महिन्यात खाजगीकरण, विभाजन वगैरे विरोधात होऊ घातलेल्या दोन दिवसाच्या संपाच्या आंदोलनात वीज कंपन्यांच्या कर्मचारी अभियंता संघटनांनी ही पेन्शनची मागणी सरकारच्या व मंडळ प्रशासनाच्या दबावात आंदोलन नोटीस मधून गाळून सर्व कार्यरत व निवृत्त कर्मचारी अभियंते यांचा विश्वासघात केला आहे.
(अभियंता चंद्रशेखर मधुकर देशपांडे , माजी अध्यक्ष सबॉर्डिनेट इंजिनीयर्स असोसिएशन (MSEB ))
Join Our WhatsApp Community