महाराष्ट्रातील राज्य विद्युत कंपन्यांच्या पेन्शनचा घोळ! ( भाग-१)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या व २००५ नंतर विभाजित तीन कंपन्या मधील लाखभर अभियंते कर्मचारी ह्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न महाराष्ट्र शासन व वीज कंपन्यांचे प्रशासन ह्यांनी गेली पंचवीस वर्षे घोळ घालत चिघळत ठेवला आहे. एकीकडे हजारात निवृत्त अभियंते, कर्मचारी १९९६ मध्येच मंजूर केलेली पेन्शन योजना कार्यरत व्हावी म्हणून नागपूर उच्च न्यायालयाचे दार न्यायासाठी धडपडत आहेत तर दुसरीकडे राज्य विद्युत क्षेत्रातील अभियंते, कर्मचारी ह्यांच्या कथित लढाऊ संघटना मात्र १९९६ मध्ये विद्युत मंडळ ठराव क्र ६२४ दिनांक ३१/१२/१९९६ द्वारे मंजूर पेंशन योजना लागू करवून घेण्यात गेल्या पंचवीस वर्षात यशस्वी झाल्या नाहीत.

( हेही वाचा : मुंबई महापालिका प्रशासकपदी ‘इक्बाल सिंह चहल’! )

केंद्रीय कायद्याची राज्याकडून ऐशीतैशी

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर १९९५ मध्ये कामगार पेन्शन योजना १९९५ (EPS 1995) नावाने लादलेल्या तुटपुंज्या पेन्शनला विद्युत मंडळातील अभियंते कामगार ह्यांच्या संघटनांनी कायदेशीर मुद्द्यावर विरोध करूनही राज्याने ह्या योजनेतून विद्युत मंडळ, राज्य परिवहन मंडळ इत्यादी राज्यातील निम शासकीय मंडळांना वगळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे लाखात कामगार संख्या असणाऱ्या ह्या निम शासकीय संस्थाना अकारण केंद्र सरकारच्या ह्या छोट्या उद्योगांसाठी असणाऱ्या योजनेत ढकलले गेले.

नंतर मात्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अभियंते कर्मचारी संघटनांनी विरोध केल्याने, १९९६ अखेर विद्युत मंडळाने पेन्शन योजना मंजूर केली. चार वर्षाच्या दीर्घ अभ्यासाअंती २००१ च्या पावसाळी अधिवेशनात दिनांक २७/०७/२००१ रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक ३८५७६ चे लेखी उत्तर देताना राज्याच्या तत्कालीन ऊर्जामंत्री डॉ पद्मसिंह पाटील ह्यांनी विधान सभेच्या पटलावर पेन्शन योजनेची मंजुरी घोषित केली. पण राज्यातील नोकरशहांच्या टोलवाटोलवीच्या वृत्तीने हि कायदेशीर बंधन असलेली पेन्शन योजनाहि लागू होऊ शकली नाही.

दुर्दैव म्हणजे दिनांक २७/०७/२००१ रोजी पेन्शनसाठी तारांकित प्रश्न विचारणारे व नंतर सलग बारा तेरा वर्षे ह्याचा पाठपुरावा करणारे तत्कालीन आमदार श्री सुधीर मुनगुंटीवार हे २०१५-२०१९ ह्या काळात राज्याचे अर्थमंत्री असताना मात्र ह्या न्याय व कायदेशीर रित्या अत्यावश्यक असलेल्या मुद्याला राज्यातील नोकरशाहीच्या दबाबावामुळे सोडवू शकले नाही.

उच्च न्यायालयाची अवहेलना

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दीर्घकाळ लांबलेल्या खटल्याचा १६ नोव्हेंबर २०१७ ला निकाल देताना “पेन्शन विषयी संबंधितांशी चर्चा करून लवकरात लवकर पण तरीही जास्तीत जास्त तीन महिन्यात जबाबदारीने निर्णय घ्यावा” असा आदेश देऊनही तत्कालीन ऊर्जामंत्री श्री बावनकुळे हे जबाबदारीने निर्णय घेऊ शकले नाहीच. उलट नोकरशाहीच्या दबावाने MSEB होल्डींग कंपनीचे संचालक मंडळाने (पदसिद्ध अध्यक्ष / तत्कालीन ऊर्जामंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे) ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी तद्दन कामगारद्रोही *मंडळ ठराव क्रमांक ७१८ करून मंडळाने एकवीस वर्षापूर्वी मंजूर केलेल्या मंडळ ठराव ६२४ दिनांक ३१ डिसेंबर १९९६ नुसार ची देय्य पेंशन, आता तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने देऊच शकत नाही असे घोषित करून टाकले.

आणि हीच उच्च न्यायालयाची वीज कंपन्यांनी केलेली गंभीर फसवणूक होती, कारण मंडळ ठराव क्र ६२४ – १९९६ मध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे की ही पेंशन “कर्मचाऱ्यांना मालकाकडून देय असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतून द्यायची आहे” म्हणजे मंडळ किंवा आताच्या कंपन्यांवर त्याचा कुठलाही आर्थिक बोजा नाही.

ह्याशिवाय २०१८ मध्ये मंडळ किंवा आताच्या वीज कंपन्या ह्यांच्याकडे पेंशन नाकारण्याचा कुठलाही कायदेशीर हकक, पर्याय नव्हता. कारण महाराष्ट्र राज्य सरकार व वीज कंपन्या ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २००७ मधील त्यांनीच केलेल्या रिट पीटिशन मध्ये विशेष शपथपत्र देऊन व २००९ मध्ये राज्यपालांच्या सहीने आदेश काढून वीज कर्मचाऱ्यांना पेंशन देणार हे लिहून दिले होते. त्यामुळे इतक्या वर्षाने पेंशन देऊ शकत नाही हे म्हणणे सरळ सरळ विश्वासघात व गंभीर फसवणूक आहे.

लेखक – अभियंता चंद्रशेखर मधुकर देशपांडे , माजी अध्यक्ष सबॉर्डिनेट इंजिनीयर्स असोसिएशन (MSEB )