‘या’ निर्णयांमुळे महिला ख-या अर्थाने होतायेत सक्षम!

नुकतचं केंद्र सरकारने मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरुन 21 केले आहे. टास्क फोर्सने सादर केलेल्या अहवालानुसार, पहिल्या मुलाला जन्म देण्याच्यावेळी मुलीचं वय 21 असावे, असं या अहवालात म्हटले आहे. तसेच जेंडर इक्वालिटीला प्राधान्य देण्यासाठी मुलींच्याही लग्नाचे वय मुलांच्या लग्नाच्या वयाच्या बरोबरीने करण्यात आले आहे.

नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य व कुटुंब सर्वेक्षणाच्या पाचव्या टप्प्यातून देशात पहिल्यांदाच 1 हजार पुरुषांमागे 1 हजार 20 महिला असे उच्चांकी प्रमाण आढळले. मोदी सरकारच्या या निर्णयांमुळेच देशात महिला सक्षम होताना दिसत आहेत. 2014 ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ते आतापर्यंतच्या आपल्या कारकिर्दीच्या 7 वर्षांत महिलांसाठी कोणते क्रांतीकारक निर्णय घेण्यात आले ते आपण पाहूया.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना

2014 मध्ये जागतिक बालिका दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींच्या बाबतीत मोठी घोषणा करत आपला विषय पहिल्यांदा भाषणात मांडला. या प्रश्नाची चर्चा करताना त्यांनी लोकांचा या विषयात प्रत्यक्ष सहभाग असल्यास जास्त परिणाम होईल, या दृष्टीतून सूचना मागविल्या. यातून पुढे ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेचा जन्म झाला. 22 जानेवारी 2015 पासून ही योजना देशभर लागू झाली. शंभर कोटींची तरतूद असलेली ही योजना महिला व बालकल्याण खात्याने राबवली.

(हेही वाचा कोरोना लसीच्या प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो: न्यायालय म्हणते ‘त्यांना जनाधार आहे!’)

उज्वला योजना

18 वर्ष वा त्याहून अधिक वय असणा-या महिलांसाठी खासकरुन ग्रामीण भागातील महिला ज्या घरात गॅस घेऊ शकत नसल्याने चूलीवर जेवण शिजवतात. त्या महिलांना नंतर श्वसनसंबंधी आजार संभवतात. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याचा विचार करुन 1 मे 2016 ला केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना राबवली. या योजनेतून देशातील करोडो महिलांना मोफत गॅसचा पुरवठा करण्यात आला. अनेक गरिब कुटुंबांना त्याचा फायदा झाला.

तीन तलाक विरोधी कायदा

मोदी सरकारने 2019 मध्ये मुस्लिम महिला विधेयक आणले. मुस्लिम समाजातील महिलांना क्षुल्लक गोष्टीवरुन त्यांच्या पतीकडून तलाक देण्यात येत होता. तीन तलाक विरोधी कायदा झाल्यानंतर करोडो मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला. तसेच, आता त्या आपल्या हक्कांच्या प्रती जागरुक झाल्या आहेत.

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत महिलांना प्रवेश

2019 मध्ये प्रथमच महिलांसाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2019 साली भारतीय सैन्यात महिलांसाठी कायमस्वरूपी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या एनडीएच्या परीक्षेत 1000 मुलिंनी बाजी मारुन, सरकारच्या या निर्णयाला योग्य ठरवलं आहे.

प्रसूती रजेत वाढ करण्यात आली

सन 2016 पासून नोकरदार महिलांसाठी प्रसूती रजा ( मॅटर्निटी लीव) 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. त्यामुळे नोकरदार महिलांना याचा मोठा फायदा झाला आहे.

 ( हेही वाचा: बापरे! पठ्ठ्यानं परस्पर विकून टाकलं रेल्वेचं इंजिन )