व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
( हेही वाचा : ‘भिवंडी-कल्याण शीळ फाटा’ रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी ५६१ कोटी)
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यायत आल्या. यामुळे करदाते आणि वस्तू व सेवाकर विभाग यांच्या भविष्यातील अडचणी दूर होतील व कार्यपद्दतीचे सुलभीकरण होईल, अशी माहिती देण्यात आली.
अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकामधील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या ३ नियमित व १७ कंत्राटी पदांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकास घडविण्यासाठी महाज्योतील संस्थेच्या धर्तीवर अमृत ही नवीन संस्था २०१९ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.
