राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. यावरून एसटी विलिनीकरण शक्य नाही असा अहवाल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
( हेही वाचा : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर उच्च न्यायालय संतापले! )
विलीनीकरणाचा प्रश्न अखेर निकाली
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एसटी बाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा अखेरीस राज्य सरकारने निकाली काढला आहे. राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, एसटी विलीनीकरणावर १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत ५ एप्रिलला होणाऱ्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुदतवाढ देताना ही शेवटची संधी असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
कर्मचाऱ्याची आत्महत्या
एसटी विलीनीकरणावर अद्याप कोणाताही निर्णय झाला नसल्याने नाशिकमध्ये एका एसटी कर्मचाऱ्याने गळफास लावून आत्महत्या केली आहे. शिवनाथ फापाडे असे एसटी कर्मचाऱ्याचे नाव असून, फापाडे शहापूर आगारात कामाला होते. गेल्या आठ वर्षांपासून फापाडे एसटी महामंडळात एसटी चालक म्हणून कार्यरत होते.
Join Our WhatsApp Community