केंद्रातील मोदी सरकारने अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबद्दल बुधवारी मोठा निर्णय घेतला. पाच राज्यांतील एकूण 12 जातींचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
सिरमौर जिल्ह्यातील ट्रान्स- गिरी भागातील हत्ती समाजाचे लोक त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करत होते. तसेच, उत्तराखंडच्या जौनसार भागातील अशाच लोकांनादेखील अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणी होत होती. तसेच, बिझिया समाजाला ओडिसा आणि झारखंडमध्ये अनुसूचति जमातीच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आणि आंतर- मंत्रालयीन सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आणि त्याला मंजूरी दिली आहे.
( हेही वाचा: वेदांता-फॉक्सकॉनसाठी भूसंपादनही, तरीही प्रकल्प गुजरातच्या दारी )
प्रस्तावाला मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
Join Our WhatsApp Community