वसईतील तुंगारेश्वर अभयारण्य ते तानसा अभयारण्यादरम्यान असलेल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांत बेकायदेशीररित्या उभारलेल्या विटभट्ट्या तोडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. या बेकायदेशीर विटभट्ट्यांविरोधात वनशक्ती या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने हरित लवादात २०१७ साली डिसेंबर महिन्यात याचिका दाखल केली होती. तब्बल पाच वर्षानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने जंगल भागातील विटभट्ट्या काढण्यासह नियमांचे उल्लंघन करुन उभारल्या विटभट्ट्यांवर कारवाई करण्याचेही आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. १८ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली.
( हेही वाचा : मुंबई – मडगाव दरम्यान २२ ते २६ एप्रिलला धावणार ६ अतिरिक्त उन्हाळी विशेष गाड्या )
पर्यावरणप्रेमी संस्थेने सर्वेक्षण केले
वाडा पालघर भागांतील शिरसाट अंबाडी ते तानसा अभयारण्यापर्यंत वन्यजीवांचा संचार मार्ग असलेल्या भागांपर्यंत उभारल्या गेलेल्या विटभट्ट्यांचे वनशक्ती या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने सर्वेक्षण केले होते. जंगलातील माती उचलूनच विटभट्ट्यांमध्ये वापरली जात होती. नजीकच्या नदीतील पाणी उपसून विटभट्ट्यांमध्ये वापरले जात होते. १० किलोमीटर परिसरात तब्बल १२५ विटभट्ट्या उभारल्या गेल्याचे छायाचित्र आणि जीपीएस पुरावे आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादात सादर केले होते, अशी माहिती वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली. या वाढत्या उद्योगामुळे नदीतील पाणी कमी होत असल्याचा आरोपही स्टॅलिन दयानंद यांनी केला.
विटभट्ट्यांमधील विटांच्या निर्मितीसाठी पेट्रोलियम कोळशाचा वापर केला जात असल्याचेही वनशक्ती संस्थेने निदर्शनास आणून दिले. हा कोळसा वापरण्यासाठी निषिद्ध आहे. पेट्रोलियम कोळशामुळे आग पटकन लागून जास्त उष्णता निर्माण होते, मात्र कोळशाचे सूक्ष्म धूलिकण नजीकच्या परिसरात विरतात, या भागांत विटभट्टीत प्लास्टीकपासून ते अनेक घातक पदार्थ उष्णता निर्माण करण्यासाठी वापरले जात असल्याचा दावाही स्टॅलिन दयानंद यांनी केला. त्यामुळे विटभट्टीत काम करणा-या आदिवासी कामगारांच्याही आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याची भीती वनशक्ती संस्थेच्यावतीने व्यक्त करण्यात आली.
तानसा परिसरातील जंगलातला भाग हा ठाणे वनविभागांतर्गत मोडतो. त्यामुळे येथील वन्यजीवनालाही विटभट्ट्यांमुळे धोका निर्माण होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. काही विटभट्ट्या जंगलाबाहेरही उभारल्या गेल्या आहेत. पारुल गावापर्यंत या विटभट्ट्या दिसतात, असा दावाही वनशक्ती या संस्थेने केला. या प्रकरणी अंतिम सुनावणीदरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण व वने तसेच वातावरणीय बदल यांनी जाहीर केलेल्या सूचीनुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिलेले आदेश
- शेती तसेच फळबागांच्या ठिकाणी विटभट्ट्यांवर बंदी आणा.
- जंगल तसेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांतील विटभट्ट्या तोडा.
- नोंदणीकृत विटभट्ट्यांना विटांच्या निर्मितीची क्षमता तसेच पद्धतीची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्यावी लागेल.
- आतापर्यंत विटभट्ट्यांकडून नियमांचे कसे उल्लंघन झाले आहे, त्याची माहिती घेत कारवाई केली जावी.