‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) या वादग्रस्त संघटनेवर केंद्र सरकारने 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. या कारवाईवरून नक्षलवाद्यांना पीएफआयचा पुळका आला असून पीएफआयवरील बंदीच्या विरोधात नक्षल्यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून दुर्बलांवर अत्याचाराचा आरोप केला आहे.
नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात आपली भूमिका जाहीर करत केंद्र सरकार आणि भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. पीएफआय आणि संबंधित 8 संघटनांवरील बंदीचा नक्षलवाद्यांनी विरोध केला आहे. बंदीचा निर्णय क्रुर असून हिदुत्त्वाच्या अजेंड्याचा भाग असल्याचे नक्षल्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार केंद्र सरकारने 25 आणि 29 सप्टेंबर रोजी देशातील विविध राज्यांमधील सुमारे 350 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईदरम्यान, अटक करण्यात आलेले कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संवेदनशील आणि अडचणीच्या परिस्थितीत ठेवण्यात आले आहे. सरकारने या बंदीची तीन कारणे दाखवली आहेत. एक म्हणजे, पीएफआय आणि त्यांच्या 8 संघटना हिंसक अतिरेकी कार्यक्रम चालवत आहेत. दुसरी पीएफआय देशाची ‘शांतता’ भंग करत दहशत निर्माण करत आहे. तिसरे, पीएफआय देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. हे सर्व युक्तिवाद ब्राह्मणी हिंदुत्ववादी फॅसिझमला विरोध करणाऱ्या शक्तींना दडपून टाकण्यासाठी आहेत.
सर्व संसदीय पक्ष मुस्लिम गटाचा वोट बँक म्हणून वापर करत आहेत. मुस्लिम समाजाच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकडे राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करत आहेत. गोरक्षक, अँटी रोमिओ पथके, द्वेषयुक्त भाषण समर्थकांना सरकार कायदेशीरपणे मदत देते. मुस्लिमांची मालमत्ता बेकायदेशीर ठरवून ती जप्त करत आहे. संपत्तीवर बुलडोजर चालवत आहे. भाजप सत्तेत आल्यापासून ‘इस्लामिक फोबिया’ भडकवत आहे. भारत देशात मुस्लिम लोक आणखी गरीब होत चालले आहेत.
( हेही वाचा: औषध सुरक्षित की बनावट? केंद्र सरकार लवकरच आणणार क्यूआर कोड यंत्रणा )
फॅसिस्ट भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या राजकीय हितासाठी आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पीएफआयवर बंदी घातली आहे. या बंदीने भाजपला निवडणूक जातीयवादी बनवायची आहे. ‘इस्लामिक अतिरेका’वर युद्धाच्या नावाखाली हिंदूंच्या मतांचे केंद्रीकरण करायचे आहे. फॅसिस्ट हिंदुत्व राज्याने केवळ पीएफआय सोबतच गेल्या काही वर्षांपासून आणि काही महिन्यांत लोकशाहीवादी जनसंघटनांवर भाजपवर टीका करणाऱ्या सोशल मीडिया खाती आणि युट्यूब चॅनेलवर बंदी घातली आहे. बंदी संस्कृती हे विरोधकांना घाबरवण्याचे राजकीय हत्यार बनले आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) अत्याचारित गटांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो. हा अधिकार नाकारणे म्हणजे अत्याचारित गटांची प्रतिष्ठा नाकारणे होय. केंद्रीय समिती सर्व लोकशाहीवादी, जनसंघटनांना भाजपने आणलेल्या या बंदी संस्कृतीला विरोध करण्याचे आवाहन करते. असे पत्र भारतीय कम्युनिस्ट (माओवादी) पक्षाच्या केंद्रीय समितीने केंद्र सरकारला लिहिले आहे.
Join Our WhatsApp Community