मुंबईच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एकाच नियोजन प्राधिकरणाची गरज, मुख्यमंत्र्यांनंतर आदित्य ठाकरेंचा पुनर्रच्चार

मुंबईत कोणताही विकास प्रकल्प राबवताना जवळपास १६ प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधावा लागतो आणि ४३ सेवावाहिन्यांमध्ये समन्वय साधून काम करावे लागते. त्यामुळे मुंबईत प्रकल्पांना गती देताना एकच नियोजन प्राधिकरण असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून योग्य समन्वय होऊ शकेल. मुंबईसारख्या महानगरासाठी पुढील ५० वर्षांचा दृष्टिकोन लक्षात ठेवून नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे राज्याचे पर्यावरण, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेचा शुभारंभ

प्रामुख्याने हवामानातील बदल, भौगोलिक व इतर कारणांनी मुंबई महानगराला पावसाळ्यात अतिवृष्टीप्रसंगी पूरस्थितीचा सामना करावा लागतो. या अनुषंगाने मुंबईतील पूर जोखीम, वेगवेगळ्या घटकांवर त्याचे होणारे परिणाम व संभाव्य उपाययोजना याविषयी विचारविनिमय आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया या संस्थेच्या सहकार्याने सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात गुरुवारपासून दोन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेचा शुभारंभ पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. विकास आणि शाश्वत विकास यातील अंतर समजून घेणे आवश्यक असून यापुढे प्रत्येक प्रकल्प राबवताना पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन निकष लक्षात ठेवून त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. जगातील अनेक देशांमध्ये वातावरण बदलामुळे पूरस्थिती, चक्रीवादळे यासारख्या नैसर्गिक समस्या उभ्या झाल्या आहेत. मुंबईलाही त्याचा सामना करावा लागतो आहे. वातावरणीय बदलामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर राजकीय संवेदनशीलता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे सांगून आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्येक महिन्यात यादृष्टिकोनातून विकासकामांचा आढावा देखील घेतला पाहिजे,अशा सूचना केल्या.

अलीकडे मुंबई प्रदेशाजवळून चक्रीवादळे जात असल्याचा अनुभव आपण घेतला आहे. मुंबईत अतिवृष्टीमुळे आणि समुद्र सपाटीच्या तुलनेत खाली असलेल्या परिसरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होण्याचे प्रसंग उद्भवतात. हिंदमाता, गांधी मार्केट, मीलन सबवे यासारख्या सखल भागांसह आता नरिमन पॉईंटसारख्या भागातही काही वेळा पाणी साचते. वेगवेगळ्या अभ्यासातून पुढे येणारे अहवाल आणि कामकाजावर होणारी टिका याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहून भविष्याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांच्यासह उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले, उपायुक्त (पर्यावरण) सुनील गोडसे, प्रमुख अभियंता (पर्जन्य जलवाहिन्या) अशोक मिस्री, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट संस्थेच्या लुबायना रंगवाला यांच्यासह विविध विशेषज्ञ, तज्ज्ञ, भागधारक आणि मान्यवर उपस्थित होते.