दोन वर्षांपासून अकरावी प्रवेशासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट घातली आहे, मात्र प्रवेशाच्या घाई गडबडीत हे प्रमाणपत्र मिळवणार कसे, असा प्रश्न असल्याने प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी, अशी मागणी कित्येक पालकांकडून केली जात आहे. सर्व महत्त्वाच्या प्रवेशांमध्ये नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट लागू असून, पालकांच्या सोयीसाठी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी हे नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पालकांना तीन महिन्यांचा कालावधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांना ठरलेल्या कालावधीत नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.
(हेही वाचा – ‘मविआ’तून बाहेर पडायला ‘शिवसेना’ तयार, राऊतांंनी सांगितले…)
अकरावी प्रवेशाचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून अकरावी आतापर्यंत १ लाख ८२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी मुंबईतून नाव नोंदणी केली असल्याचे सांगितले जात आहे. यापैकी ७० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अर्ज पहिल्या टप्प्यात अंतिम झाले आहे. दरम्यान, अकरावी प्रवेशासाठी आरक्षणाची सवलत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार असून तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
कशासाठी आवश्यक ‘नॉनक्रिमिलेअर’?
- इतर मागास प्रवर्गातील विशेष मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या संवर्गातील लोकांना शैक्षणिक व आरक्षणाच्या सवलतींसाठी उत्पन्न गटाचे तत्त्व लागू केले आहे.
- केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या वार्षिक उत्पन् आत असलेल्यांना उन्नत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (नॉनक्रिमिलेअर) दिले जाते.
- या प्रमाणपत्राचा वैधता काळ हा एक वर्षाचा असल्याने सवलती प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या इतर मागास गटातील लोकांना असे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी धावपळ करावी लागते.