काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर पडायला ‘हे’ ठरु शकते कारण?

मुंबई महापालिकेमध्ये येत्या आठ मार्चपासून प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्यावतीने सुरु आहेत. मात्र, प्रशासक नेमून संपूर्ण मुंबई आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि पर्यायाने शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. प्रशासक नेमून एकप्रकारे शिवसेना भाजपसह काँग्रेसचेही समूळ उच्चाट करण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. त्यामुळे आधीच महापालिकेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेविरोधात बोलावे लागणार असल्याने सत्तेतून बाहेर पडण्याची भूमिका मांडली जात असतानाच आता प्रशासक नेमून आपल्याला संपवण्याचा डाव असल्याचीही शक्यता वर्तवली जात असल्याने काँग्रेसने सरकारमधून बाहेर पडावे अशाप्रकारची मागणी होऊ लागली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारमधून बाहेर पडण्यास काँग्रेसला प्रशासकाच्या नियुक्तीचे कारण असून प्रशासकामुळे राज्यातील सरकार गडगडू शकते अशाप्रकारची शक्यताही राजकीय जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे.

( हेही वाचा : महापालिका सभागृहातील सात तैलचित्र का ठेवली झाकून? वाचा… )

कॉंग्रेससाठी घातक

मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या सात मार्चपर्यंत असून महापालिकेच्या पुढील कारभार सांभाळण्यासाठी सरकारने प्रशासक नेमणुकीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र हा प्रशासक नेमण्यात मागे राजकीय डाव असून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मनसुबे आता काँग्रेसच्या लक्षात येवू लागले आहेत. त्यामुळे प्रशासक नेमणे हे काँग्रेससाठीही घातक असल्याने याबाबत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पक्षाच्या नेत्यांकडे पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबईचा कारभार हाती ठेवण्याचा प्रयत्न

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने प्रशासक नेमण्याचा ज्या काही हालचाली सुरु केल्या आहेत, यावरून सर्वत्र टीकेची झोड उठली जात आहे. तसेच शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये याबाबततीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. परंतु राज्यात शिवसेनेचे सरकार असून मुख्यमंत्रीही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याने त्यांनी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला असून या माध्यमातून एकप्रकारे मुंबईचा कारभार आपल्याच हाती ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासक नेमला गेल्यास मुंबईतील विकास कामांमध्ये मुख्यमंत्र्यांची छबी सुधारण्यास मदत होईल आणि २३६ प्रभागांमध्ये त्यांना विकास कामे करण्यास रान मोकळे होईल. यामध्ये विद्यमान ९७ प्रभागांमध्ये आयुक्त असलेल्या प्रशासकाकडून विकास कामे केली जाणारच शिवाय भाजप आणि काँग्रेस यांच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातही प्रशासकाच्या माध्यमातून सरकारचा निधी उपलब्ध करून मुख्यमंत्री त्या कामांवर आपला शिक्का मारुन घेणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेत एकप्रकारे सत्ता नसतानाही आम्ही करून दाखवले असे सांगत शिवसेनाही भाजपसह काँग्रेसच्या प्रभागांमध्येही आपले महत्व वाढवू शकते. त्यामुळे भाजपसह शिवसेनेसाठी मुंबईत आगामी काही महिन्यांचा काळ कसोटीचा ठरणार आहे.

( हेही वाचा : ‘बेस्ट’च्या एका आगारातील सर्व कर्मचाऱ्यांची केली बदली? काय आहे कारण… )

सरकारमधून बाहेर पडण्याची भूमिका

मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत शिवसेनेच्या विरोधात आवाज उठवल्याशिवाय मतांचे दान काँग्रेसच्या झोळीत पडणार नाही याची पक्की खात्री असल्याने काँग्रेसचा एक गट आतापासून सरकारमधून बाहेर पडण्याची भूमिका घेताना दिसत आहे. मात्र, त्यातच आता प्रशासकाच्या नियुक्तीची भर पडली जाणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याने याला मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न न करता थेट प्रशासक नेमण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे काँग्रेसलाही मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे प्रशासक नेमून काँग्रेसची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असेल तर आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई ढवळून काढण्याची गरज आहे. त्यामुळे सत्तेच्या मोहात न पडता काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडावे असा सूर आळवला जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आधीच बाहेर पडण्याची मागणी होत असताना काँग्रेसला प्रशासकाचे चांगलेच कारण मिळाले आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीबाबतचा स्थिती जाणून काँग्रेसने महापालिका निवडणुकीच्या माध्यमातून कामाला लागण्याची गरज आहे, असे काँग्रेसच्या गोटातच बोलले जात आहे.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांच्या मते प्रशासकाच्या कारणावरून कॉंग्रेस सत्तेतून बाहेर पडेल असे वाटत नाही. परंतु उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीचा निकाल काय येतो याची ते वाट पाहतील. त्यात जर भाजपचे पतन झाले तर भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला पक्षाचा पर्याय आहे असे जेव्हा काँग्रेसला वाटेल तेव्हा कदाचित ते सरकारमधून बाहेर पडण्याचा विचार करू शकतील. परंतु महाराष्ट्रातील आघाडीचा संसार चांगला आहे. राज्यातील फॉर्म्युल्यानुसार देशात भाजपला रोखणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे ते निव्वळ सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत करणार नाही. काँग्रेसमध्ये सत्तेचा लाभार्थी असलेल्यांना कधीच बाहेर पडावे असे वाटत नाही आणि जे लाभार्थी नसतात त्यांना कायमच बाहेर पडावे असे वाटत असते. पण शेवटी हायकमांड जे सांगेल तेच महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांना करावे लागते, हे लक्षात घ्यायला हवे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.