‘त्या’ मुलांचाही आता संपत्तीत वाटा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

लिव इन रिलेशनशिपला भारतामध्ये मान्यता मिळाल्यानंतर, आता यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. दिर्घकाळ लिव इन रिलेशनशिपमध्ये राहताना त्यातून जन्मलेल्या मुलांना संपत्तीचा वाटा द्यावा लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत दिला आहे.

कुठलीही स्त्री- पुरुष दिर्घकाळ लग्न न करता एकत्र राहतात त्याला लिव इन रिलेशनशिप म्हणतात. कायद्याच्या भाषेत त्याला विवाहच मानला जाईल. त्यामुले या संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांना वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला आहे. विवाह झाल्याचा पुरावा नसतानाही जर दीर्घकाळ एकत्र राहिल्याने त्या दाम्पत्यांना झालेल्या मुलाचा वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार आहे अशे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

( हेही वाचा: पंतप्रधानांसमोरच राज्यपालांनी जाहीरपणे मांडले राज्य सरकारचे रिपोर्ट कार्ड! )

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यात सांगितले की, जर कुठलीही स्त्री पुरुष दिर्घकाळ एकत्र पती पत्नीसारखे राहत असतील तर त्याला विवाहच मानला जाईल. याला अधिनियम कलम 114 अंतर्गत ग्राह्य धरले जाईल. दीर्घकाळ पुरुष आणि महिला एकत्र राहत असतील, तर कायदेशीररित्या त्यांचा विवाह झाल्याचे मानले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व न्यायालयांना निर्देश दिले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here