हिजाबवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ड्रेस कोड ठरवण्याचा अधिकार शाळांचा आहे!

वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, ड्रेसकोड ठरवण्याचा अधिकार शाळेला असला तरी ते हिजाबवर बंदी घालू शकत नाहीत. यानंतर न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की, नियमानुसार ड्रेस कोड ठरवण्याचा अधिकार शाळांना आहे. शाळांचा हा अधिकार नाकारता येणार नाही. हिजाब ही एक वेगळी गोष्ट आहे (पोशाखाचा भाग नाही). शाळांनी ड्रेस कोड निश्चित केला तरीही ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. येथे शिखांसाठी पगडी, हिंदूंसाठी टिळा आणि ख्रिश्चनांसाठी क्रॉसवर बंदी नाही, फक्त हिजाबवर बंदी घालणे हा भेदभाव आहे. हिजाब समर्थकांच्या बाजूने सुमारे साडेचार तास युक्तीवाद झाला. प्रशांत भूषण यांच्याशिवाय वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा, एएम दार, जयना कोठारी, दुष्यत दवे, कॉलिन गोन्साल्विस यांनी युक्तिवाद केला. दुष्यंत दवे आणि कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली.

(हेही वाचा याआधी शिवसेनेची दसरा मेळाव्याची ‘तोफ’ शिवाजी पार्कमध्ये कितीवेळा थंडावलेली?)

ज्येष्ठ वकील अब्दुल मजीद दार यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे हजेरी लावत कुराणच्या तीन सूरांचा (अध्याय) उल्लेख केला की, इस्लाममध्ये महिलांना डोके झाकणे अनिवार्य आहे. कुराण शरीफ 1400 वर्षांपूर्वी आले होते. अल्लाहचे निर्देश प्रत्येकासाठी आवश्यक आहेत. कुराणमध्ये कोणतीही सुधारणा करता येणार नाही. अहमद अली यांनी ज्याच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, तो कुराणाचा अर्थ चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे. जर अल्लाह दयाळू आणि क्षमाशील असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की, त्याच्या आदेशांचे पालन केले जाऊ नये. याचा अर्थ असा नाही की, जर तुम्ही हिजाब घातला नाही तर अल्लाह माफ करेल. कुराणात दिलेली शिकवण अनिवार्य आहे. प्रलयाच्या दिवशी सर्वांच्या कर्माचा हिशेब होईल. प्रत्येकाला त्यांच्या पापांची किंमत मोजावी लागेल. हिजाब न घातल्याबद्दल कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नसल्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे.