साकीनाका घटना : पीडितेच्या आईचा सरकारी वकील राजा ठाकरेंना का आहे विरोध?

पीडित मृत महिला विशिष्ट समाजाची असल्याचे समजल्यावर सदर गुन्ह्यात अनुसूचित जाती -जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ तसेच सुधारणा कायदा २०१५ नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला.

साकीनाका भागातील खैरानी रोडवर घडलेल्या निर्भया बलात्कार व हत्या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून राज्य सरकारने नेमलेले अॅड. राजा ठाकरे यांना बदलण्यात यावे, अशी मागणी पीडितेच्या आईने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना बुधवारी पत्र पाठवून केली आहे.

पीडित मृत महिला अनुसूचित जातीची!

९ सप्टेंबर रोजीच्या मध्यरात्री पीडितेवर मोहन चौहान याने क्रूर अत्याचार केले होते. तिच्या मृत्युनंतर या गुन्ह्याची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणी भादंवि कलम ५०९, ३०२, ३७६ तसेच ३७७ अन्वये गुन्हा नोंदवला. मात्र पीडित मृत महिला विशिष्ट समाजाची असल्याचे समजल्यावर सदर गुन्ह्यात अनुसूचित जाती -जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ तसेच सुधारणा कायदा २०१५ नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला. तसेच सदर खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि पोलिसांना पुरावे जमा करण्यात मदत व्हावी यासाठी घाईघाईन अॅड. राजा ठाकरे यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली.

…तर आरोपीला जामीन मिळण्याची भीती 

सरकारी वकिलाच्या नियुक्तीवर पीडितेच्या आईने आक्षेप घेतला आहे. अॅड. राजा ठाकरे यांच्या जागी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक संदर्भातले खटले चालवण्याचा अनुभव असणारे वकील अॅड. नितीन सातपुते यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी निर्भयाच्या आपल्या पत्रात केली आहे. जे.जे. रुग्णालयाच्या ५ वर्षापूर्वी डाॅ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी अॅट्राॅसीटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. या खटल्यात सरकारी वकील म्हणून अॅड. राजा ठाकरे यांनी काम पाहिले होते. अॅड. ठाकरे यांच्या हलगर्जीपणामुळे तडवी यांच्या गुन्ह्यातील आरोपी डाॅक्टरांना जामिना मिळाला होता, असा आरोप भीम आर्मी या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केला आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एका गुन्हेगारास अटक केली आहे. मात्र यामध्ये आणखी एक आरोपी असून पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भीम आर्मीने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here