कोरोना संकटामुळे सर्वसामान्यांसाठी बंद असेलेली लोकल पुन्हा सुरू होणार आणि त्याबद्दलचा निर्णय येत्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार, अशी चर्चा होती. मात्र बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या लोकल आणि निर्बंध शिथिलतेबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकलसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिथिलता दिली जाणार नसल्याचे सांगितले. राज्यात दररोज 7 ते 9 हजार कोरोना रुग्ण सापडत आहेत, त्यामुळे निर्बंधांत शिथिलता देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाहेरच्या राज्यांतून येणा-यांसाठी मोठा निर्णय
बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या नागरिकांसाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यापुढे लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना राज्यात प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले. आधी महाराष्ट्रात येणाऱ्यांकडून आरटीपीसीआर चाचणीचं सर्टिफिकेट घेतले जात होते. मात्र, आता यापुढे ज्यांनी कोरोनाच्या दोन लस घेतल्या असतील आणि ज्यांच्याकडे तसे सर्टिफिकेट असेल, त्यांनाच महाराष्ट्रात प्रवेश दिला जाणार आहे, असे राजेश टोपे म्हणाले.
(हेही वाचाः वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढले)
कोणताही बदल नाही
देशात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. असं असताना तिसऱ्या लाटेचा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशननं दिला आहे. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात रुग्णवाढीचा दर कमी आहे. असं असलं तरी कोरोनाचा धोका पाहता राज्यात कोरोना रोखण्यासाठीच्या नियमांमध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. दुकाने आणि प्रवासाच्या नियमांत कोणतेही बदल नसतील, असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ऑगस्ट महिन्यात ४ कोटी लसी मिळणार
राज्यात जास्तीत-जास्त लोकांचं लसीकरण करण्यावर आमचा भर असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. उर्वरित २६ जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या कमी आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि नगरमध्ये रुग्णसंख्या वाढत आहे. केंद्र सरकारकडून जास्तीत-जास्त लसी मिळवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील असल्याचं राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. ऑगस्ट महिन्यात ४ कोटी लसी उपलब्ध होतील, असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.
(हेही वाचाः वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार!)
Join Our WhatsApp Community