‘आमदार-खासदारांना पेन्शन द्या…’, असं संविधानात सांगितलंच नाही, तरीही का मिळतंय?

निवृत्त झाल्यानंतरही आपण दिलेल्या सेवेबाबत दरमहा पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणजे पेन्शन. भारतात ही पेन्शन योजना पूर्वीपासून सुरू आहे. सरकारी सेवेतील कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतर आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी पेन्शन हा मोलाचा आधार आहे. पण केवळ सरकारी कर्मचारी नाही तर आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच आमदार आणि खासदारांना देखील पेन्शन देण्यात येते.

अगदी एका टर्मसाठी आमदार किंवा खासदार झालेल्या लोकप्रतिनिधींनाही पेन्शन मिळते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना मिळणारे पेन्शन हा सगळ्यांच्याच चर्चेचा विषय असतो. पण आमदार आणि खासदारांना पेन्शन देण्याची तरतूद ही मूळ संविधानात करण्यातच आलेली नाही, हे आपल्यापैकी खूप कमी जणांना माहीत असेल. पण मग तरीही आमदार, खासदारांना पेन्शन कसे दिले जाते?

कायद्याद्वारे मिळते पेन्शन

संसदेतील खासदारांना पेन्शन देण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला असून त्या कायद्यांतर्गत खासदारांना पेन्शन देण्यात येते. तसेच लोकप्रतिनिधींचे वेतन,भत्ते आणि पेन्शन यासाठी करण्यात संसदेने केलेल्या कायद्यांशी राज्य विधीमंडळ देखील आपले कायदे सुसंगत ठेवतात. त्यामुळे राज्यातील आमदारांना पेन्शन देण्यासाठी राज्य सरकार देखील कायदा करू शकते. पण राज्य विधीमंडळाने कायदा केला नसेल तर संसद त्या राज्यासाठी कायदा करू शकते, असे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे.

कोणता आहे कायदा?

1954 साली संसदेने संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन कायदा संमत केला आहे. 1976 पासून संसदेच्या दोन्ही गृहाच्या सदस्यांना 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी पेन्शन दिले जाते. त्यामुळे मूळ संविधानात आमदार, खासदारांना पेन्शन देण्याची तरतूद नाही हे स्पष्ट होते.