मुंबईतील सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पांतर्गत उभारल्या जाणा-या बांधकामाबाबत राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था या संस्थेने अहवाल पालिकेला सुपूर्द केला. संस्थेने दिलेल्या अहवालात किनारा प्रकल्पांतर्गत समुद्रात उभारल्या जाणा-या दोन खांबांमध्ये ६० मीटर म्हणजेच २०० फूट अंतर पुरेसे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
( हेही वाचा : ज्ञानवापी मशिदीच्या ठिकाणी मंदिर असल्याचा ‘तो’ व्हिडिओ ठरणार महत्वाचा पुरावा! )
सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पांतर्गत खांबांमधील अंतर हा या अहवालाचा विषय होता. या प्रकल्पाच्या अंतरात मासेमारी करणा-या मच्छिमार संघटनांनी दोन खांबांमधील अंतरांना विरोध दर्शवला होता. समुद्रात मासेमारीसाठी जाणा-या मच्छिमार नौकांसाठी दोन खांबांमधील ६० मीटर अंतर पुरेसे नसल्याचा मुद्दा मच्छिमार संघटनांनी उपस्थित केला होता. वरळी येथील ‘क्लिव्हलॅण्ड जेट्टी ‘मधून मच्छिमारांच्या बोटींना ये-जा करण्यासाठी पुलाच्या दोन खांबांमधील अंतर ६० मीटर ऐवजी २०० मीटर हवे होते.
मच्छिमारांची मागणी लक्षात घेता पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख, मच्छिमार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित अधिका-यांमध्ये वर्षाच्या सुरुवातीला बैठकही झाली होती. यावेळी मच्छिमार संघटनांनी २०१७ साली राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थेने संबंधित प्रकल्पासाठी केलेल्या अहवालाची माहिती सादर केली. या अहवालानुसार पुलाच्या दोन खाबांमधील अंतरासाठी १६० मीटर अंतर असणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यासह रत्नागिरीतील गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयाचे डॉ सुरेंद्र ठाकुरदेसाई यांच्या अहवाल मच्छिमार संघटनांनी सादर केला. या अहवालावर राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थेने दिलेल्या अभिप्राय अहवालात मात्र पालिकेच्या नियोजनानुसार पुलातील दोन खांबांमधील अंतर २०० मीटर म्हणजेच ६० फूटापर्यंत राखणे योग्य़ असल्याचा निर्वाळा दिला गेला.
पालिकेने मच्छिमार संघटनेला दिले आश्वासन –
- खांबांभोवती अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रतिबंधक कवच बसवले जाईल. यामुळे बोटींचे नुकसान होणार नाही.
- आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित साहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी जलवाहतूक मार्गिकांवर थेट नियंत्रण कक्षाशी जोडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील.
- पूलाच्या खांबावर आदळून बोटींचा अपघात झाल्यास विम्याची तरतूद. पालिकेच्यावतीनेच २० वर्षांचा विमाहफ्ता भरला जाईल.
- प्रकल्पामुळे होणारी मच्छिमारांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नुकसान भरपाई दिली जाईल.
- वरळी जेट्टीचे नूतनीकरणासह अजून एक अतिरिक्त जेट्टी उभारली जाईल.