महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट)ने ५ जुलै २०२२ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी निरनिराळ्या शासकीय कार्यालयातील/विभागातील एकूण – ७ प्रकरणात ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १ जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ देण्याबाबतचा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. न्यायाधीश ए.पी. कु-हेकर यांनी हा निर्णय दिला.
जीएसटी भवनातील २४ कर्मचा-यांना वेतनवाढ मिळणार
या निर्णयाच्याच अंतर्गत वस्तू व सेवाकर विभाग, जीएसटी भवनातील एकूण २४ कर्मचारी यांना ही वेतनवाढ मिळणार आहे. त्यामध्ये वसंत उटीकर, शाम लगाडे, हमीद कागदी, सुल्तान करीमउद्दीन, श्रीकांत गवळी, लक्ष्मण हेंद्रे, अंबादास जाधव, जयसिंग सुतार, मोहन साळवी, धानजी चन्ने, उल्हास साळवे, गौतम ओव्हाळ, हरिश्चंद्र गोविलकर, पदमिनी पलांडे, अशोक सावंत, प्रकाश अहेर, सुप्रिया साळवी, जयप्रकाश चौधरी, गौतम मोकल, विनोद ढबाळे, जतीन पाटील, सुनील बागुल, छाया क्षिरसागर, सरस्वती कोळी, हरी कुलकर्णी व नीलम तुळसकर सहीत इतर ६ अन्य विभागाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना ही काल्पनिक वेतनवाढ ३ महिन्याच्या आत देण्याबाबतचे आदेश मॅट कोर्टाने संबंधित विभागांना दिलेले आहेत. या निर्णयामुळे आर्थिक फायदा हा मॅट कोर्टात प्रकरण दाखल केलेल्या या सर्व कर्मचाऱ्यांना निश्चितच होणार आहे.
(हेही वाचा महावितरणचा शॉक, वीज दरात मोठी वाढ)
Join Our WhatsApp Community