महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तीन वीज कंपन्यांमधील हजारो निवृत्त कर्मचारी अर्जित वेतनावरील पेन्शनपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेन्शनसाठी संयुक्त विकल्प सादर करण्यास अत्यल्प वेळ दिल्याने कित्येक कर्मचारी ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कंपन्यांच्या निष्क्रियतेचा हा परिणाम असून, संयुक्त विकल्प सादर करण्यास वेळ वाढवून देण्याची मागणी ‘सबॉर्डिनेट इंजिनीयर्स असोसिएशन’चे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर मधुकर देशपांडे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या व २००५ नंतर विभाजित तीन कंपन्यांमधील (महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती) हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न महाराष्ट्र शासन आणि वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने गेल्या पंचवीस वर्षांपासून चिघळत ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ई पी एस १९९५ पेन्शन योजनेबद्दल दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार चार महिन्यांत म्हणजेच ३ मार्च २०२३ पूर्वी पात्र कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त पर्याय (joint option) अर्ज क्षेत्रिय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय वांद्रे, मुंबई यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. याकरिता विविध निवृत्ती व अन्य संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा केला. तसेच मंडळातील माजी विश्वस्तांनी (CPF trustee) देखील जॉईंट ऑप्शनबद्दल संपूर्ण कायदेशीर बाजू अभ्यासून महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सुत्रधारी कंपनीने तातडीने पाऊले उचलून परिपत्रक काढावे याकरता विनंती केली.
मात्र, या तिन्ही वीज कंपन्यांनी हा प्रश्न तातडीने तडीस न लावता, तीन महिन्यांहून अधिक काळ अभ्यासात घालवला. त्यानंतर अनुक्रमे १५ आणि १६ फेब्रुवारीला परिपत्रक जारी करून सप्टेंबर २०१४ नंतर कार्यरत वा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त विकल्प सादर करण्याची सूचना केली. संयुक्त विकल्प सादर करण्यासाठी महावितरणने २७ फेब्रुवारी, महापारेषणने २४ फेब्रुवारी आणि महानिर्मितीने २० फेब्रुवारी अशी मुदत ठरवून दिली आहे. मात्र, अवघ्या ५-७ दिवसांत ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी पार पाडावी, असा प्रश्न या हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
अडचणी अशा…
पेन्शनसाठी पात्र आणि सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांपर्यंत हे परिपत्रक कसे पोहोचेल याचा कुठलाही गांभीर्याने विचार करण्यात आलेला नाही. वर्तमानपत्रे, वृत्त वाहिन्या, ई मेल आदी कुठलेही मार्ग न वापरता फक्त कंपनीच्या कार्यालयांना ही परिपत्रके मेलने तीही उशिराने पाठविण्यात आली आहेत. परिणामी बहुसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचारी वेळेत संयुक्त विकल्प सादर करू शकणार नाहीत.
ऊर्जामंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही?
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची उतार वयातदेखील ससेहोलपट थांबण्याचे नाव घेत नाही. याबाबतीत राज्याचे ऊर्जामंत्री व महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सुत्रधारी कंपनीचे पदसिद्ध अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांना तिन्ही कंपन्यांच्या अध्यक्षांनी विश्वासात घेऊन जबाबदारीने एकत्रित निर्णय घ्यायला हवा होता; मात्र त्यांच्याशी कुठलीही सल्लामसलत न करता अशी परिपत्रके काढली असावीत, अशी शक्यता चंद्रशेखर देशपांडे यांनी व्यक्त केली.
जुन्या कर्मचाऱ्यांचा विचारच नाही
ई पी एस १९९५ योजनेत समाविष्ट असलेले; पण सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा कोणताही विचार या तिन्ही वीज कंपन्यानी केलेला नाही. विशेषतः सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्या व अन्य सर्व कर्मचाऱ्यांना मे १९९७ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने आपला मंडळ ठराव क्रमांक ७५५ द्वारे केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली करून उच्च वेतनानुसार पेन्शनसाठी संयुक्त पर्याय (Joint Option) देण्याचा पर्याय, अधिकार काढून घेतला होता. त्यामुळे कायद्याने ह्या सर्वांना न्याय देणे व उचित पेंशन योजना लागू करणे ही विद्यमान ऊर्जामंत्र्यांची जबाबदारी आहे. ते या प्रकरणी कसा न्याय देतात, त्यावर हजारो निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असेही चंद्रशेखर देशपांडे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community