स्पीड बोट दुरुस्ती घोटाळ्याप्रकरणी तीन कंपन्यावर गुन्हा दाखल

115

मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या हल्ल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील सागरी किनाऱ्यावर गस्त घालण्यासाठी पोलिसांना देण्यात आलेल्या स्पीडबोटींचा दुरुस्ती घोटाळा उघडकीस आला आहे. दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आलेल्या खाजगी कंपनीने बोटीचे इंजिन बदलून शासनाची आर्थिक फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी मुंबईतील शिवडी पोलीस ठाण्यात खाजगी कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

( हेही वाचा : सॅटलाईट ट्रान्समीटर लावलेल्या कासवांच्या प्रवासाचे उलगडणार रहस्य! )

आधुनिक पध्दतीच्या बोटी

मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात, दहशतवादी समुद्रमार्गे मुंबईत दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सागरी सुरक्षा कडक करण्यात आलेली असून सागरी गस्तीसाठी मुंबईसह रायगड, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नवी मुंबई , मिरा भाईंदर-वसई-विरार या जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात २००९-२०१० मध्ये सागरी सुरक्षेसाठी केंद्र शासनाने गोवा शिपयार्ड प्रा.लिमिटेड’ कंपनीने बनवलेल्या २८ ‘इंटरसेप्टर स्पीड बोट’ या आधुनिक पध्दतीच्या बोटी पुरवल्या होत्या. त्यामध्ये २२ बोटी या ५ टन वजनाच्या आणि ६ बोटी या १२ टन वजनाच्या आहेत. तसेच राज्य शासनाने २०११-२०१२ मध्ये ‘मरीन फ्रँटीयर प्रा. लिमिटेड ‘कंपनीने बनवलेल्या २९ बोटी पुरवल्या होत्या. या २९ बोटी अल्युमिनियम हल प्रकारच्या आहेत. त्यामध्ये २२ बोटी ९.५ मिटर, ५ बोटी या १२ मिटर (नॉन एसी) व २ बोटी य् १२ मिटर (एसी) प्रकारच्या आहेत.

सागरी सुरक्षेसाठी तैनात

अशा एकूण ५७ बोटी सागरी सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या २९ बोटींच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट एका खाजगी कंपनीला देण्यात आले होते तर या कंपनीने दोन कंपन्यांना त्यातील काही बोटींचे दुरुस्तीचे काम देण्यात आले होते. या कंपन्यांनी या बोटीचे इंजिन बदलून परदेशातून आलेले जुने इंजिन बोटींना बसवून नवीन इंजिनची बिले शासनाकडून वसूल करून शासनाची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कंपन्यांच्या काही अधिकाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मुंबईत वापरल्या जाणाऱ्या कोस्टल पेट्रोलिंग बोटींमध्ये सदोष इंजिन बसवले. एफआयआरनुसार काही सरकारी बोटी या खासगी कंपन्यांना दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी देण्यात आल्या होत्या. या बोटींमध्ये नवीन इंजिन बसवण्याऐवजी या कामाचे कंत्राट घेतलेल्या खासगी कंपन्यांनी जुनी व सदोष इंजिने बसवली. पोलिसांनी सांगितले की, कंपन्यांनी “नवीन इंजिने बसवण्यासाठी” ७ कोटी २३ लाख रुपयांची बिले सादर करून सरकारची फसवणूक केली. पोलिस महानिरीक्षक ( दळणवळण आणि वाहतूक) सुनील रामानंद यांनी बुधवारी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी प्रथम माहिती अहवाल दाखल केला. हा ‘घोटाळा’ मुंबईत घडल्याने पुढील तपासासाठी हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या शिवडी पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.