पोलीस भरतीत आता तृतीयपंथीयांनाही संधी, लवकरच लागू होणार ‘हे’ नवे नियम

राज्यात पोलीस भरती 2 वर्षांनंतर सुरु झाली असली तरी त्यामध्ये तृतीयपंथीयांचा रकाना नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहविभागाला फटकारले आहे. जर तृतीयपंथीयांची भरती केली नाही तर भरती थांबवण्याचा आदेश देऊ, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यानंतर तृतीयपंथीयांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांनाही संधी मिळणार आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यानंतर आता न्यायालयाने सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे.

(हेही वाचा – एलॉन मस्क यांचा मोठा निर्णय! १५० कोटी Twitter युजर्संना बसणार ‘हा’ फटका)

तृतीयपंथीयांसाठी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनविल्याबद्दल राज सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. त्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची महिती राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायलयाला दिली. यासह तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत तयार केले जातील, असेही सांगितले.

फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत नियमावली होणार जारी

या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यादरम्यान, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, राज्य सरकारने भरतीसाठी तयार केलेल्या वेबसाईटमध्ये बदल केला जाईल. वेबासाईटमध्ये लिंग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय दिला जाईल. याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत. पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख १५ डिसेंबर २०२२ आहे. १३ डिसेंबरपर्यंत वेबसाईटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येणार आहे. नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्यानतंर तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी केली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.