मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करावे! – सर्वोच्च न्यायालय

मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करावे, असे महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि जे.पी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा/सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे.

मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन शिक्षणातील अडथळा – याचिकाकर्ते

अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, अपुरी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन हा शिक्षणात मोठा अडथळा आहे. स्वच्छताविषयक सुविधा, मासिक पाळी संदर्भातील उत्पादनं आणि मासिक पाळीशी निगडीत सामाजिक वृत्ती यामुळे अनेक मुली शाळा सोडतात. इयत्ता सहावी ते बारावीत शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच सरकारी आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, यासाठी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.

यावर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, राज्यांनी विद्यमान धोरणांची माहिती दिल्यास केंद्रही असेच मॉडेल आणू शकते.

चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करावे!

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, केंद्राने सर्व राज्यांशी समन्वय साधून एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू केले पाहिजे, जेणेकरून ते राज्यांच्या समायोजनासह प्रभावीपणे लागू करता येईल. आम्ही सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश देतो.

राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनर्मूल्यांकन करावे!

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या मिशन संचालन ग्रुपला राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनाही निर्देश दिले आहेत. याआधी १ एप्रिल रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालयाने एक शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाला माहिती दिली होती की, विद्यमान धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे राज्यांचे काम आहे.