पॅन कार्डाला आता केंद्र सरकारने ओळखपत्र म्हणून मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बुधवारी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. यासोबतच इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता नव्या कर रचनेनुसार ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पॅनकार्डला ओळखपत्र म्हणून संपूर्ण देशात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ओळखपत्र म्हणून पॅनकार्डचा वापर नागरिक करू शकतात. सीतारामण यांनी यामुळे पॅनकार्डला नवीन ओळख दिली आहे. दरम्यान आयकर विभागाकडून भारतात प्रत्येक व्यक्तीसाठी पॅनकार्ड जारी केले जाते. पॅनच्या मदतीने कर भरणाऱ्या व्यक्तीची माहिती मिळते. इन्कम टॅक्स, म्युचअल फंड यासाठीही पॅन कार्ड महत्त्वाचे ठरते. तसेच पॅन कार्डचा वापर बँक व्यवहारांसाठीही केला जातो.
महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असल्याचे सीतारामण यांनी सांगितले. जागतिक मंदीचा परिणामाची भीती असताना, विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना साथीचा रोग आणि रशिया-.युक्रेन युद्धामुळे जागतिक मंदीच वातावरण असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे. भविष्य उज्ज्वल आहे असे निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – Budget 2023: सिगारेट महागल्यानंतर ITCचे शेअर्स घसरले)
यावेळी सीतारमण यांनी कर्ज, करात सवलत, शेतकरी, व्यावसायिक, महागाई अशा महत्वाच्या क्षेत्रांविषयी घोषणा केल्या आहेत. तसेच, अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त होणार याबद्दलही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. यामध्ये काही स्मार्टफोन, कॅमेराचे लेन्स स्वस्त झाले. तसेच इलेक्ट्रिक वाहने, एलईडी टिव्ही, बायोगॅस संबंधी गोष्टी, खेळणी आणि सायकल हे देखील स्वस्त होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने स्मार्टफोनवरील सीमा शुक्लात कपात केली आहे. तसेच, स्मार्टफोनमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या लिथियम बॅटरीच्या सीमा शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. स्मार्टफोनमधील कॅमेरा लेंसच्या सीमा शुक्लात २.५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. एलईडी टीव्हीच्या सीमा शुक्लातही २.५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. यावेळी अर्थमंत्री देशाच्या विकासाठी सात प्राथमिकता सांगितल्या. या प्राथमिकतांना त्यांनी सप्तर्षी असे नाव दिले आहे. यामध्ये समावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा विकास करणे, हरित विकास, युवा शक्ती, आर्थिक क्षेत्र यांचा समावेश आहे.
