कोरोना साखळी मोडण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना केल्या ‘या’ सूचना! वाचा…

ज्या भागांत कडक निर्बंध आणि प्रतिबंधित क्षेत्र तयार करण्याची गरज आहे, त्याठिकाणी राज्यांनी दर आठवड्याला स्थानिक पातळीवर नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

देशभरात कोरोना रुग्णांचा चढता आलेख बघता आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांनुसार, रुग्णसंख्या जास्त असणारी शहरे आणि जिल्ह्यांसंबंधात राज्य सरकारला कडक निर्बंध घालण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

हे निकष आढळल्यास कडक निर्बंध घालण्याचे आदेश

ज्या जिल्ह्यांत किंवा शहरांत पॉझिटिव्ह रुग्णांचा दर आठवड्याभरात 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे किंवा 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त रुग्ण हे ऑक्सिजन किंवा आयसीयू बेडवर आहेत, अशा जिल्ह्यांत किंवा शहरांत कडक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेत. कोरोनाची साखळी मोडण्यासाठी वरील दोनपैकी कुठलेही एक निकष असणा-या, बाधित जिल्ह्यांत 14 दिवसांचे प्रतिबंधित क्षेत्र(कंटेन्मेंट झोन) तयार करणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले आहे. ज्या भागांत कडक निर्बंध आणि प्रतिबंधित क्षेत्र तयार करण्याची गरज आहे, त्याठिकाणी राज्यांनी दर आठवड्याला स्थानिक पातळीवर नियोजन करणे आवश्यक आहे.

(हेही वाचाः राज्यातील १८ वर्षावरील सर्वांना मोफत लस! महाविकास आघाडी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय)

काय आहेत आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचना?

  • ज्या भागांत रुग्णसंख्या, मृत्यू यांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण आला आहे, अशा भागांत कडक निर्बंध घालण्यात यावेत.
  • ज्या शहरांत किंवा जिल्ह्यांत कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे, त्या जिल्ह्यांमध्ये उच्च स्तरावर आढावा घेण्यात यावा.
  • या भागांत 14 दिवस कडक निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठ निरीक्षकांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.
  • नोडल अधिका-यांनी जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्तांबरोबर सल्लामसलत करुन, जिल्हा किंवा शहरांतील एकूण रुग्णसंख्येच्या आधारे कंटेन्मेंट झोन निश्चित करावेत.
  • नोडल अधिका-यांनी या प्रतिबंधित क्षेत्रांची माहिती राज्य सरकारला मंजुरीसाठी सादर करावी.
  • जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी दररोजच्या स्थितीचा आढावा घ्यावा. तसेच क्षेत्र पातळीवरील अभिप्रायानुसार, कडक निर्बंधांची अंमलबजावणी करावी.
  • स्थानिक प्रशासनाने दररोज राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा. राज्य सरकार सर्व अहवाल भारत सरकारला माहितीसाठी पाठवू शकतात.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here