कायदेशीर व्यवहारातील उर्दु शब्दांचा वापर थांबणार; नवीन शब्द सुचविण्यासाठी समिती

न्यायालयातील दैनंदिन व्यवहारात वापरले जाणारे उर्दु, फारसी आणि अरबी भाषेतील शब्द बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीची नेमणूक केली आहे. या समितीच्या शिफारसीनंतर उर्दुतील शब्द वगळून त्याजागी नवीन शब्द चलणात आणले जाणार आहेत.

नवनियुक्त विधी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारताच कामाचा सपाटा लावला आहे. त्यांनी शुक्रवारी विधी मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला आणि लगेच न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी कशी करायची यावर काम सुरू केले.

(हेही वाचा – टोमियो मिझोकामी आणि हिरोको ताकायामा यांची पंतप्रधानांनी घेतली भेट)

न्यायालयीन व्यवहारात उर्दु, अरबी आणि फारशी भाषेतील शब्दांचा सारखा उपयोग केला जातो. हे शब्द बदलून त्याजागी नवीन शब्दांचा वापर सुचविण्यासाठी विधी मंत्रालयाने सात सदस्यांच्या समितीची नेमणूक केली आहे. या भाषांतील शब्दांच्या ठिकाणी हिंदी आणि संस्कृत भाषेतील कोणत्या शब्दांचा वापर करायचा, याची माहिती या समितीकडून सरकारला दिली जाईल. रिपोर्ट मिळाल्यानंतर विधी मंत्रालयाकडून शब्द बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

दरम्यान, न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे असते. यामुळे न्याय वेळेवर मिळावा आणि प्रत्येकाला मिळावा यासाठी मंत्रालयाकडून पाउलं उचलली जाणार असल्याची माहिती या खात्याचे स्वतंत्र प्रभार असलेले मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिली. याशिवाय, जिल्हा सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वच ठिकाणी प्रलंबित खटल्यांचा ढीग चढतीवर आहे. ही संख्या कमी कशी करता येईल यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही पहा –