परवानाधारक नळ कारागिरांमुळे पाण्याची चोरी आणि पाणी गळती

92

सामुदायिक उभाखांब नळ जोडण्यांसाठी ‘परवानाधारक नळ कारागिराची’ नियुक्ती हि अनावश्यक आणि बेकायदेशीर असून . मुंबई महापालिकेच्या कायद्यामध्ये, जल अभियंता विभागाच्या जल नियामावालीतही सामुदायिक नळ जोडण्यांचा उल्लेख नाही. उलट हे ‘परवानाधारक नळ कारागीर’ केवळ भ्रष्टाचाराचे वाहक असल्याचा आपला अनुभव असल्याचे सांगत यांच्यामार्फत मुंबई महापालिकेच्या जल वाहिन्यांवर हजारो अनधिकृत जल जोडण्या दिल्या जात असल्याचा आरोप पाणी हक्क समितीने केला आहे. यामुळेच पाणी पुरवठा प्रदूषित होतो आणि गळतीचे – चोरीचे प्रमाण वाढते असाही आरोप त्यांनी केला आहे. . त्यामुळे नळ कारागिरांची नियुक्ती रद्द केल्यास पाणीचोरी कमी होऊन पाणी प्रदूषित होण्याचे प्रमाणही कमी होईल. तसेच चोरीच्या अथवा अनधिकृत जल जोडण्यांना अधिकृत करून महसूल वाढवता येईल,असेही त्यांनी म्हटले आहे.

( हेही वाचा : राज ठाकरे अटकेला सामोरे जाणार! मनसेची भूमिका स्पष्ट )

अभय योजना विकसित करून जाहीर करावी

मुंबई महापालिकेच्यावतीने सर्वांना पाणी धोरणाची अंमलबजावणी केली जात असून या धोरणातील मसुद्यात सुधारणा सुचवली आहे. पाणी हक्क समितीने सूचवलेल्या या सुधारणेबाबतच्या निवेदनात समितीचे निमंत्रक सिताराम शेलार यांनी, सध्या नळ जोडणी अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी सर्व विभागात एकच पद्धती उपलब्ध नाही. त्यामुळे एक अर्ज २३ अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या मंजुरी अथवा शेरा यासाठी पाठवला जातो. यात अर्जदाराचा वेळ आणि आर्थिक नुकसान होते. नळ जोडणी अर्जावरील प्रक्रिया सुधारल्या शिवाय हे शक्य धोरण अमंलात आणणे आव्हान आहे.

पाणी संवैधानिक अधिकार आहे या तत्वानुसार घरगुती घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी सर्व झोपडपट्ट्यांमधील मुंबईकरांना एकसमान आणि सर्व इमारतींनाही एकसमान दर आकारण्यात यावेत,असे म्हटले आहे. समान दर लावल्यास इमारती मधील निवासी नागरिक त्यांच्या सध्या असलेल्या अनधिकृत जल जोडण्या अधिकृत करण्यासाठी पुढाकार घेतील.भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारती आणि सर्व अघोषित लोक वसाहती यांनी त्यांच्या सध्याच्या उपलब्ध बेकायदेशीर जल जोडण्या अधिकृत कराव्यात यासाठी आवाहन करणारी अभय योजना विकसित करून जाहीर करावी, अशीही मागणी केली आहे.

मुंबईभर जलवाहिन्यांचे जाळे विकसित होईल

मागील धोरणानुसार, “जेथे महानगरपालिकेच्या जलवाहिन्यांचे जाळे उपलब्ध नाही तेथे संबंधित सहाय्यक अभियंता जलकामे जागेची पाहणी करून जाळे उपलब्ध करण्यास संबंधीचे प्रस्ताव बनवून मंजुरी प्राप्त करून जलवाहिन्या टाकण्याची अंमलबजावणी करतील. तसेच या ठिकाणी योग्य व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्याचे प्रस्ताव ३० दिवसाच्या आत संबंधित सहाय्यक अभियंता जलकामे यास कडून सादर करण्यात येतील.” आणि ३ किंवा ६ महिन्याच्या ठराविक कालावधीत हे काम पूर्ण केले जाईल. असा ठोस बदल करण्यात यावा. या कामासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. ही तरतूद केल्यास संपूर्ण मुंबईभर जलवाहिन्यांचे जाळे विकसित होईल, असे म्हटले आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.