आदर्श भाडेकरार कायदाः काय आहेत नव्या तरतुदी? कोणाला किती मिळणार फायदा?

या कायद्याच्या तरतुदी सर्व राज्यांना कळवण्यात येणार असून, त्यानुसार राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.

केंद्र सरकारकडून आदर्श भाडेकरार कायद्या(मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट) ला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. या नव्या कायद्यानुसार भाडे कराराबाबत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. मालक आणि भाडेकरू यांच्यात विश्वासपूर्ण वातावरण निर्माण करुन त्यांच्यात मतभेद होणार नाहीत, यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच यामुळे अनेक रिकामी घरे आता भाड्याने देणे शक्य होणार असल्याने घरांची निर्माण झालेली टंचाई कमी होईल. या कायद्याच्या तरतुदी सर्व राज्यांना कळवण्यात येणार असून, त्यानुसार राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.

काय आहेत नवीन बदल?

  • या कायद्यातील सुधारणांनुसार, भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अधिकारी, न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • जेणेकरुन जलद आणि सामंजस्याने वाद सोडवण्यास मदत होणार आहे.
  • तसेच अनियंत्रित भाडेवाढीपासून भाडेकरुंना संरक्षण देण्यासाठी, योग्य ती यंत्रणा तयार करण्याचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
  • या यंत्रणांकडून तक्रार केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत, त्याचे निवारण करणे गरजेचे आहे.
  • नवीन बदलांनुसार राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रादेशिक भाषेत एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे.
  • भाडे करार आणि इतर कागदपत्रे त्या राज्यातील रहिवाशांना समजेल अशा भाषेत तयार करणे, यामुळे सोपे जाणार आहे.

भाडेकरुला किती डिपॉझिट भरावे लागणार?

  • घरासाठी- जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचे भाडे
  • दुकान किंवा व्यावसायिक जागेसाठी- जास्तीत जास्त 6 महिन्यांचे भाडे

लेखी कराराची गरज आहे का?

  • सर्व भाडेकरुंनी लेखी करार करणे गरजेचे आहे. हा करार संबंधित जिल्ह्यातील भाडेकरू अधिका-यांकडे देण्यात यावा.
  • भाडे आणि जागा भाड्याने देण्याचा काळ हा मालक आणि भाडेकरू दोघांच्या इच्छेनुसार लेखी करारात ठरवण्यात येईल.

घरमालकाचे अधिकार काय?

  • आदर्श भाडेकरू कराराद्वारे भाडेकरुने जर दोन महिने भाडे दिले नाही, तर मालक त्याला घर किंवा दुकान रिकामे करण्यास सांगू शकतो.
  • भाडे करारातील सर्व अटी मालकाने पूर्ण करुन सुद्धा, भाडेकरू घर किंवा दुकान रिकामे करत नसेल, तर मालक त्याच्याकडून दुप्पट भाडे वसूल करू शकतो.
  • नंतर सुद्धा त्याने जागा रिकामी केली नाही, तर मालक चौपट भाडे आकारू शकतो.
  • घर मालकाच्या लेखी परवानगीशिवाय भाडेकरुला जागेतील कोणतेही डागडुजीचे काम करता येणार नाही.

भाडेकरुला कोणते अधिकार असतील?

  • घर मालकाला घर दुरुस्ती किंवा इतर कोणत्याही पाहणीसाठी यायचे असल्यास, तशी लेखी नोटीस भाडेकरुला देणे बंधनकारक असणार आहे.
  • मालक भाडेकरुला त्रास देऊन त्याला घर रिकामे करण्यास भाग पाडू शकत नाही.
  • करारात दिलेल्या वेळेच्या आधी भाडेकरुला काढायचे असल्यास, दोन महिन्यांचे भाडे थकवले असेल किंवा तो जागेचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत असेल, तरच त्याला मुदत संपण्यापूर्वी काढता येऊ शकते.
  • भाडेकरुशी वाद झाल्याने घर मालकाला भाडेकरुला मिळणा-या सुविधा(वीज, पाणी पुरवठा)बंद करता येणार नाही.

काय आहे तज्ज्ञांचे म्हणणे?

भाडेकरू आणि घर मालकांचे हित जोपासण्यासाठी केंद्र सरकारने जो नवीन कायदा आणला आहे, त्याची मुळात गरजच नव्हती. कोणत्याही भाडे करारामध्ये रितसर करार होतो, त्यात आवश्यक क्लॉज आहेत. तुम्हाला त्यात सुधारणा करता आली असती, त्याकरता नवीन कायदा करण्याची आवश्यकता नव्हती. यात प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. मुळात याचीही गरज नाही. हे म्हणजे भ्रष्टाचारासाठी आणखी एक माध्यम आहे. त्याठिकाणी जे कुणी ४-५ अधिकारी बसतील, त्यांच्या पगाराची आणि पेन्शनची सोय होईल, याउपर ते भ्रष्टाचारही करतील. सध्याच्या कायद्यानुसार भाडेकरू आणि मालक दोघांना संरक्षण मिळते आहे. हा कायदा केंद्राने केला तरी महाराष्ट्रातील सरकार तो लागू करणार नाही, त्यांचा विरोध आहे, असे मत हौसिंग ऍक्टिविस्ट चंद्रशेखर प्रभू यांनी मांडले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here